खोज

बुटवल, २३ जेठ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आम उपभोक्ताहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर नियमित बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । तीन वर्षयता स्थानीय तहको उत्तरदायित्व र सक्रियता झल्काउँदै बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिइएको छ । निरन्तरको अनुगमनले बजार क्षेत्रमा सुधार भैसकेको र गाउँ क्षेत्रमा क्रमशः पुग्ने योजना रहेको उपमहानगरले जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा बजार केन्द्रित अनुगमनमार्फत ९४ पटक निरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य बजारमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा, सही तौल, मूल्य पारदर्शीता र म्याद नाघेका सामग्रीको नियन्त्रण गर्नु हो । खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडा, फलफूल, तरकारी, औषधी, सौन्दर्य सामग्री र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निरन्तर निगरानी गरिएको छ ।

बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता संरक्षण स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा बजार अनुगमनमा देखाएको सक्रियता, शुद्धता, मूल्य नियन्त्रण, मापदण्डको पालना र उपभोक्ताको हकहितका पक्षमा परिणाममुखी सुधार देखिन थालेको छ भने व्यवसायीहरू पनि क्रमशः जिम्मेवार बन्न थालेका छन् ।

बुटवल–५ का किराना व्यवसायी विजय पोखरेल भन्छन्—“अनुगमन नियमित भएपछि हामी पनि सचेत भयौं, ग्राहकसँगको सम्बन्ध अझ बलियो भएको छ” । नेपालका ठुला र प्रमुख नगरहरु मध्ये बुटवल व्यावसायिक र आर्थिक शहरको रूपमा विकसित भएको शहर हो । यहाँ पुरानो दर्जनौ ठुला बजार, हजारौँ संख्यामा व्यापार व्यवसाय संचालनमा रहेका छन् भने विभिन्न प्रकारका उद्योग, कलकारखाना पनि सञ्चालनमा छन् । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न, स्वस्थ र गुणस्तरीय सामग्री बिक्री वितरण गर्न, व्यवसाय दर्ता र नविकरण, मुल्यसूची राख्न, नापतौल जाँच र सरसफाईमा ध्यान दिन बुटवल उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिएको छ ।

 हाल उपमहानगरको अनुगमन मुख्य रूपमा शहर केन्द्रित रहँदै आएको छ । तर उपमहानगर क्षेत्रभित्र रहेका अन्य तिनाउ पारीका वडाहरू, जसमा गाउँबाट बजार बनेका क्षेत्रसमेत छन्, तीनमा अझैसम्म नियमित अनुगमन पुग्न सकेको छैन । बजार विस्तारको गतिसँगै अनुगमन संयन्त्र पनि सशक्त बनाउनु अपरिहार्य रहेको बुटवल १७ का व्यवसायी टंक न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्—“शहर बजारमा अनुगमन हुनु राम्रो हो तर बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र गाउँ पनि पर्दछ । गाउँ भित्रका बजारमा बजारको अवस्था के छ ? भन्नेबारे नगरपालिका जानकार हुनुपर्दछ ।”

बुटवल–१७ मा विगत १५ वर्ष देखि टिकाराम श्रीपालीले गुल्मेली किराना पसल संचालन गर्दै आइरहेका छन् । आफूले व्यवसाय संचालन गरेको लामो समय हँुदा पनि अनुगमन टोली आफ्नो पसलमा नआएको उनले बताए । अनुगमन नहुँदा दर्ता विना नै व्यवसाय सञ्चालनले दर्ता भएका व्यवसायीलाई असर पारिरहेको छ । समय समयमा अनुगमन गर्दा व्यापार व्यवसायीमा अनुशासन र स्वच्छ व्यापारमा एकरुपता कायम हुनेछ । जसले कालोबजारी नियन्त्रण र मानव स्वास्थ्यलाई समेत बचाउने उनको भनाई छ ।

बजार अनुगमन कार्यले व्यापारी र उपभोक्ता दुवै सचेत हुने व्यवसायी बसन्त सुरज ठकुरीको भनाई छ । कोल्ड डिं«क्स पसल सञ्चालन गर्दै आएका ठकुरीले सरकारी निकायबाट हुने निरीक्षणले व्यापारीले गर्ने बदमासीमा नियन्त्रण हुने र उपभोक्ता अधिकार सेवाग्राहीले बुझ्ने बताए । उनी भन्छन्—“आफूले लाखौ रुपैयाँको लगानी खर्चेर, व्यवसाय दर्ता, राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ भने केही पसलले भने एकैठाउँ खाद्य, पेय, तरकारी, फलफूल, स्टेशनरी सबै प्रकार सामग्री बेच्ने गरेको देखिन्छ, यसले हामी जस्ता व्यवसायीको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।”

उपभोक्त हित संरक्षण मञ्च, रुपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जि.सी.ले हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बजारमा हुने अनियमित गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले बजार मात्र नभइ अन्य सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरू—जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदिमा पनि उस्तै सक्रियताका साथ अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “अनुगमन गर्ने निकायहरूबीच सहकार्य भएर अघि बढ्न सकेमा अनुशासनयुक्त व्यापार व्यवस्था कायम हुन सक्थ्यो, जसले उपभोक्ताका अधिकार पनि सुनिश्चित हुन्थ्यो,” उनले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सावित्रा अर्यालले उपमहानगरपालिकाको बजार अनुगमन थप प्रभावकारी बन्दै गएको दाबी गरेकी छन् । उनका अनुसार आफू निर्वाचित भएपछि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा र आकस्मिक रूपमा समेत सञ्चालन गरिँदा व्यवसायमा सकारात्मक सुधार देखिन थालेको छ । उपप्रमुख अर्यालका अनुसार अनुगमनका क्रममा विभिन्न अनियमितता फेला परेका छन् । तीमध्ये व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गर्ने, लामो समयसम्म नवीकरण नगर्ने, म्याद सकिएका खाद्य वस्तु बेच्ने, मूल्यसूची नराख्ने, लेबलविहीन पेय पदार्थ बिक्री गर्ने, नापतौलमा गडबडी गर्ने, खरिद बिल नराख्ने तथा होटल–रेष्टुरेन्टहरूमा सरसफाइको बेवास्ता गर्नेजस्ता समस्या प्रमुख रहेका छन् ।

उपप्रमुख अर्यालले स्थानीय सरकारले कर उठाउने मात्र नभई सेवा र सहुलियत पनि दिनुपर्ने मान्यता राख्ने बताइन् । त्यसैले पान पसल, ठेला व्यवसाय वा डोकोमा सामान बेच्ने व्यवसायीलाई समेत दर्ता प्रक्रियामा ल्याएर करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यस्तै उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रोशन कुमार रेग्मीका अनुसार बजार मात्रै होइन अब अन्य सेवा क्षेत्रहरु पनि अनुगमनको दायरामा ल्याउने तयारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र निर्माण क्षेत्र पनि नियमित अनुगमनले राजस्व संकलनमा पनी वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको नियमित बजार अनुगमनले व्यवसायीहरूमा सकारात्मक सुधार देखिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख ठगिश्वर पोख्रेलले बताएका छन् ।

अनुगमनका क्रममा कानुन तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका पसलहरूलाई आवश्यक कारबाही र जरिवाना गरिएको छ, जसले गर्दा व्यापारीहरू कानुनप्रति सजग बन्न थालेका छन् । “अनियमितता गर्नेहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्दा व्यवसायीहरूमा चेतना र जिम्मेवारी बढेको छ,” पोख्रेलले भने । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को जेठ १५ गतेसम्म उपमहानगरपालिकाले कुल ५९५ वटा व्यावसायिक एकाइहरूको अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विभिन्न क्षेत्रका २३८ ठाउँमा अनुगमन गरेको छ । नगरले ७५ वटा खाद्यान्न पसलको अनुगमन गरेको छ । सोही क्रममा अखाद्य अवस्थामा रहेको २ सय ९० केजी विभिन्न खाद्यान्न जफत गरी नष्ट गरी ४० हजार जरिवना र आगामी दिनका लागि सचेत गराइएको छ । ५२ वटा मासु पसलमा अनुगमन गर्दा १३५ किलो मासु जफत गरी नष्ट गरिएको छ भने ४० हजार जरिवाना गराइएको छ । २६ वटा मिष्ठान्न भण्डारमा अनुगमन गर्दा १८ लिटर अखाद्य तेल र १४ किलो मिठाई, ६ पोका नमकिन र ५४ बोत्तल पेय पदार्थ जफत गरी नष्ट गरिएको छ भने ९० हजार जरिवाना गराई सचेत पनि गराइएको छ ।

४० वटा होटल तथा २५ रेष्टुरेन्टमा अनुगमन गर्दा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन गरिएको छ । १५ वटा सहकारी अनुगमन गर्दा सहकारीहरूलाई तोकिएका क्षेत्रका कृषकहरूलाई मात्र अनुदानको मल विक्री वितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । ९ वटा दुध डेरीमा अनुगमन गर्दा ३१ किलो खोवा र मिठाई जफत गरी नष्ट गरिएको छ । रु.७ हजार जरिवना गराई सचेत पनि गराइएको छ । १९ वटा चमेना गृहको अनुगमन गर्दा सरसफाई ध्यान दिन सचेत गराइएको छ । १७ वटा फलफूल तथा तरकारी पसलमा अनुगमन गर्दा ५० किलो सडेका फलफूल जफत गरी नष्ट गरिएको छ रु १५ हजार जरिवाना गराई सचेत पनि गराइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विभिन्न क्षेत्रका १ सय ८१ ठाउँमा अनुगमन गरिएको छ । नगरले ५२ वटा खाद्यान्न विक्री पसलको अनुगमन गरेको छ । सोही क्रममा अखाद्य अवस्थामा रहेको २०० केजि खाद्यान्न जफत गरी नष्ट गरिएको र आगामी दिनका लागि सचेत गराइएको छ । २० मासु पसलमा अनुगमन गर्दा अखाद्य अवस्थामा रहेको १० किलो मासु जफत गरी नष्ट गरिएको र रू ३० हजार जरिवाना असुल गरिएको छ । १२ वटा मिष्ठान्न भण्डारमा अनुगमन गर्दा १२ लिटर अखाद्य तेल र १० किलो मिठाई जफत गरी नष्ट गरिएको र सचेत पनि गराइएको छ । ४९ वटा होटल तथा रेष्टुरेन्टमा अनुगमन गर्दा म्याद नाघेको चाउमिनका २० पोका जफत गरी नष्ट गरिएको साथै सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ ।

११ वटा सहकारीको अनुगमन गर्दा सहकारीहरूलाई तोकिएका क्षेत्रका कृषकहरूलाई मात्र अनुदानको मल विक्री वितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । १० वटा डेरीमा १३ किलो अखाद्य पनि र जफत गरी नष्ट गरिएको र सचेत गराइएको छ । १२ वटा चमेना गृहको अनुगमन गर्दा सरसफाइमा थप ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ । १५ वटा फलफूल तथा तरकारी पसलमा अनुगमन गर्दा ताजा फलफूल बिक्रि गर्न निर्देशन तथा सचेत गराइएको छ । २५ नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासीमा रु. ७ लाख ८० हजार जरिवाना असुली भएको ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को जेठ महिनाको १५ गतेसम्म विभिन्न क्षेत्रका १ सय ७५ ठाउँमा अनुगमन गरेको सो शाखाले जनाएको छ । उपमहानगरले बुटवलका २१ वटा खाद्यान्न पसल अनुगमन गर्दा केहि अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको जनाएको हो । ७२ वटा मासु पसल अनुगमन गर्दा रु. ३० हजार जरिवाना र ४५ किलो अखाद्य मासु जफत गरी नष्ट गरिएको छ ।

१५ वटा मिष्ठान्न भण्डारमा अनुगमन गदा केही अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको छ भने व्यवसायीलाई सचेत पनि गराएको जनाएको छ । उपमहानगरले बुटवलका २४ वटा होटल तथा खाजा घरमा अनुगमन गर्दा रु ३७ हजार जरिवाना असुली भएको तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन गरिएको छ । १० वटा सहकारीहरुको अनुगमन गर्दा सहकारीहरूलाई तोकिएका क्षेत्रका कृषकहरूलाई मात्र अनुदानको मल विक्री वितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । २२ वटा दूध डेरी अनुगमन तथा दुधको नमुना परिक्षण गर्दा दुधमा फ्याट र एसएनएफ कमजोर रहेकालाई बजार अनुगमन समितिले सचेत गराएको जनाएको छ ।

५ वटा चमेना गृहको अनुगमन गर्दा सरसफाइमा थप ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ । ७ वटा फलफूल तथा तरकारी पसलमा अनुगमन गर्दा ताजा फलफूल बिक्री गर्न सचेत गराइएको छ ।

उपमहानगरभित्रका अन्य टोल, बस्ती तथा ग्रामीण भेगका बजारहरूमा पनि उपभोक्ता अधिकार, स्वच्छता र मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी अवस्था गम्भीर देखिन्छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता वडास्तरीय अनुगमन संयन्त्र गठन हुनु जरुरी देखिएको छ ।(संचारिका फिचर)