खोज

बुटवल, १६ जेठ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो कुल बजेटको ६०. १ प्रतिशत हो ।

यसै गरी पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थात् २०. ८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले अधिकांश पुराना योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । तराईका ६, जिल्ला र पहाडी ६ जिल्ला मध्ये सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा तराईका अधिकांश जिल्ला समेटिएका छन् भने पहाडी जिल्लाहरूमा पछाडि परेका छन् । बुटवल, सुर्खेत र डडेलधुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन रु. ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको बजेट अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली वस्तुको खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ । यसका लागि रु. ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

निर्माणाधीन नौ ठुला कृषि बजारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ छ रुपन्देहीको सेमलारमा कृषि उपजको सङ्कलन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।

लगानी बोर्ड मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रुपन्देहीको मोतीपुर, लगानी बोर्ड मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरु गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनौट गरी रियर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ पदयात्रा सञ्चालन गरिनेछ । त्यसै गरी स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनीको प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार विकास गरिने र लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्न बृहत् लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइनेछ ।

अर्घाखाँचीको पणेनामा संस्कृति व्याकरणका प्रतिपादक पाणिनि ऋषिको स्मृतिमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण गरिनेछ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका अभिलेखहरूको डिजिटल आर्काइभीङ् गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ ।

एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने । बाँकेको कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल सहितका अन्य स्थानमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन रु. ५६ करोड विनियोजन विनियोजन गरिएको छ । रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम सहित अन्य स्थानका रङ्गशाला निर्माणका लागि रु. ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बुटवल– गोरखपुर, दोदोधारा–बरेली ४०० केभी राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ

यी हुन वषौँ देखि बजेटमा परेका तर काम नभएका योजना
१– अर्घाखाँची जिल्लाको नौमुरे जलाशय युक्त विद्युत् योजना
२–बुटवल मेडिकल कलेज निर्माण योजना
३–बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन योजना 
४– कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना, 
५– मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण योजना
६– बुटवल १५ सेमलार एकीकृत कृषि उपज केन्द्र निर्माण योजना 

बबई, रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा र वृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि रु. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस् र पावर हाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु. २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्घाखाँची जिल्लाको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ । तमोर–चिस्याङ्ग, सुनकोशी–तावा, त्रिशुली–लोथर, माडी–दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसको लागि रु. ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नागढुंगा र सिद्ध बाबा सुरूङमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न रु. २ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको गरिएको छ । दुई वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ, बुटवल–गोरुसिङ्गे खण्डको सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति सहितको लागि २१ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका कक्रहवा–सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, शहीद मार्ग, रत्न राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, लगायतका सडकको स्तरोन्नति बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कपिलवस्तुको शिवपुर–भालुवाङ, रानीघाट–भुरिगाउँ र हात्तिसार–बबई सुरूङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल धागो कारखाना, लगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।