खोज

काठमाडौँ, १३ जेठ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले विद्युत् विधेयकलाई एक महिनाभित्र सांसदबाट पास गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले सोमबार साँझ यहाँ आयोजना गरेको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट–२०२५’ मा बोल्दै उनले विद्युत् विधेयकलाई चाँडो सांसदबाट पास गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन ।

“निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउन लागिरहेको विद्युत् विधेयकलाई अगाडि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र सांसदबाट पास हुन्छ,” मन्त्री खड्काले भने।

मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले ऊर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका बाधा व्यवधानलाई चिरेर काम गर्न लागिरहेकोसमेत बताए । “यो डेभलपर्सको मात्र समस्या होइन, मुलुककै समस्या हो, यो समस्याबाट माथि उठ्न सकिएन भने मुलुक नै समस्यामा पर्छ,’ उनले भन ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पुरा गर्न ऊर्जा उत्पादकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । ऊर्जा उत्पादकका क्रममा आउन सक्ने विपत्तिका कारण हुने समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।

उर्जा मन्त्री खड्काले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अन्त मन्त्रालय समिति र उपसमिति गठन गरिएको स्पष्ट पारे । पुरानो मानसिकता र पुरानो कानुनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढिने उनको भनाई थियो भने उनले निजी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले आफ्नो समस्याका रूपमा लिएको समेत बताए ।

प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका क्रममा देखिएका अफ्ठयारालाई लिएर आउन सबै मन्त्रीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको बताउँदै मन्त्री खड्काले भने, “यो व्यक्तिगत समस्या होइन, मुलुककै समस्या हो, यसलाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ,” । सरकारले लिएको लक्ष्य सरकार एक्लैले पुरा गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले उक्त मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको स्पष्ट पार्दै सचिव आचार्यले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष रूपमा अगाडि बढाएको बताए ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएकाले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सहज हुने धारणा राखेका हुन । उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)लाई अगाडि बढाएको बताए ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीलगायतले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि शक्तिशाली निकाय आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले उर्जा, वन र कानुन मन्त्रालयबिच समन्वय नहुँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिन नसकेको बताए ।