© २०२३
गुल्मी, १२ जेठ ।
गुल्मीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका संरचनाहरू प्रयोगविहीन भएका छन् । जिल्लामा प्रदेश सरकारले लगानी गरेका योजनाहरू यसै प्रयोगविहीन हुँदा प्रदेश सरकारको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको हो । सदरमुकाम तम्घासमै रहेको थ्रिडी पार्कमा रेसुङ्गा नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेशको ५०/५० प्रतिशत साझेदारीमा ५५ लाखको लागतमा निर्माण भएको पार्क यसै प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । त्यस पश्चात् रेसुङ्गा नगरपालिकाले पटक पटक गरी १० लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम मर्मतमा खर्च गरिसकेको भए पनि उक्त पार्क बेवारिसे जस्तै भएको छ ।
सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिल्ला प्रशासन अगाडि रहेको पहिलेको लाकुरी मञ्चको नाम निसानै सकेर बनाइएको पार्क प्रयोगविहीन हुँदा पहिलेकै लाकुरी मञ्चकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा कतिपयले जोड दिँदै आएका छन् । यस पार्कमा घाँसले झाडी भएको थियो,सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार प्रकाशन भएपछि केही दिन पहिले घाँस मात्रै काटिएको छ । प्रयोगमा ल्याउने विषयमा भने अझै अन्योल नै देखिएको छ ।

धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र अर्जुनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४ लाख ४० हजार र उपभोक्ता समितिको तर्फबाट एक लाख ४४ हजार गरी १५ लाख ८४ हजारको लागतमा सेल्फी टावर निर्माण गरिए पनि अहिले प्रयोगविहीन नै बनेको छ । यस्तै सदरमुकाम तम्घासकै उनायचौरमा १३ लाख ३८ हजार ९११ रुपियाँमा निर्माण भएको ट्रीहाउस पनि अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । उक्त हाउसको २०७६ सालमा तत्कालीन उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री लीला गिरीले तामझामका साथ उद्घाटन गरेका थिए ।अहिले उक्त संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामै रहेको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा योजना नबनाई सस्तो लोकप्रियका लागि बनाइएका संरचनाहरू अहिले प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेका हुन् । प्रयोगविहीन भएका संरचनाहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरोकारवाला निकायले कुनै ध्यान नै दिएको पाइदैन् । नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डेले राज्यको रकम खर्चेर बनेका संरचनाहरूलाई संरक्षण र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । जे उद्देश्यका साथ निर्माण भएको हो सोही अनुसार नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । दीर्घकालीन रूपमा योजना नबनाई सस्तो लोकप्रियताका लागि बनाएका संरचनाहरू अहिले गलपासो जस्तै भएको उनको तर्क छ ।
यता रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष तथा नगरका प्रवक्ता रामजी पन्थीले प्रयोग विहीन संरचनाहरू सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग रकम माग गरिएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारसँग रकम माग गरिएको बताउँदै प्रदेशबाट रकम नआए पनि नगरको बजेटबाटै भए पनि संरचनाहरूलाई सञ्चालनमा ल्याएरै छाड्ने उनले दाबी गरे ।