खोज

नेकपा र नेकाको प्रभावशाली वर्चस्व खस्काउन बनेको के.पी. ओली र शेरवहादुर देउवा गठबन्धन सरकार बनेपछि सरकारले भ्रष्टाचारलाई पक्षपोक्षण गर्ने कृयाकलाप र अलोकतान्त्रिक रवैयाका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नेहरूमाथि सरकारले आतंक फिँजाउने क्रम बढाइरहेको अनुभुति हुदैछ । विरोधका स्वरहरू दवाउन झुठा मुद्दा तथा हत्याका षड्यन्त्रहरूले आज देशैभरि अति गभ्भीर तथा डरलाग्दो स्थिति ब्याप्त छ । सरकारको यो अभ्यासलाई ज्यादै ठूलो विडम्बना मान्नुपर्दछ । लोकतन्त्र स्थापनाको उद्देश्यले हजारौं सपुतहरू सहिद बनें, हजारौं युवायुवती तत्कालीन गैर लोकतान्त्रिक सरकारका लाठी र गोलीको प्रहारले अङ्गभङ्ग बने । लोकतन्त्र बहालीको निम्ति काम गर्दा भूमिगत तथा निर्वासित जीवन विताउनु पर्दा हजारौं व्यक्तिको परिवार भताभुङ्ग लथालिंग बन्यो । हजारौं आमाको काख रित्तिए । हजारौं महिलाका सिन्दुर पुछिए । चुरा फुटे । तर, यति त्याग, तपस्या र वलिदानको पृष्ठभूमिमा खडा भएका वस्थामा लोकतन्त्रको एउटा अति महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिएको सरकारका अबाञ्क्षित रवैयाहरू प्रति आफूलाई चित्त नबुझेको खण्डमा सरकारको विरोध गर्न पाउने जनताको मौलिक अधिकारमाथि यसरी हमला हुने व्रmम बढ्दै जानुले जनताको वलिदानबाट स्थापित लोकतन्त्रको उद्देश्य पूरा भएको कदापि मान्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक आदर्शलाई केवल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरूका भाषण र प्रचारबाजीमा सिमित गराउने हो भने वेग्लै कुरा, यसलाई आम जनताको जीवनशैलीमा उतार्ने हो भने यसको पहिलो रूप सरकारका रवैयाहरू प्रति चित्त नबुझेमा तिनको विरोध गर्न पाउने अधिकार जनतामा सुरक्षित हुनैपर्दछ । निर्वाध अभिव्यक्तिहरू प्रकाशमा आइ सरकार हाँक्ने र प्रशासन चलाउनेहरूलाई सही दिशाबोध हुन्छ । खै किन हो कुन्नी सत्ताको उन्मादमा उन्मत्तहरूले यो कुरा बुझ्न सकेनन् । त्यसैले सरकार र जनताबीच विश्वासको अभाव छ ।

नेपाली जनताले सरकारले अवलम्बन गरेका हरेक त्रुटी पक्षलाई लिएर दिनानुदिनु विरोधका आवाजहरू गुञ्जाइरहेका छन् । एक न एक गलत रवैयाका विरुद्ध औला उठाइरहेको देखिन्छ । जनतामा आएको जनजागरणको हिसाबले यसलाई अत्यन्तै राम्रो पक्ष मान्नु पर्दछ तर सरकारको कानमा भने वतास नपसेको आभास हुनु अन्यन्तै दुःखद पक्ष हो । केपी ओली तथा शेरबहादुर देउवाको सरकार जनताका आवाजहरू नसुन्न कानमा ठेटी कोचेर सुतिरहेको महसुस हुन्छ । सबैभन्दा बढी हास्यास्पद विडम्बना त के छ भने जुन व्यवस्थामा लोकतन्त्रको धेरै ढोल पिटियो चर्काचर्का नारा लागे, त्यसै अन्तर्गत विरोधी पक्षलाई झन वढी सास्ती दिइएको छ । विना प्रमाण रवि लामिछानेका विरुद्ध सहकारी ठगीको आरोपमा गरिएको दमन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । प्रहरी प्रशासन र अदालतलाई समेत दवावमा पारी उनलाई धरौटी रकम जम्मा गरेर वाहिरै वसेर तारेखमा मुद्दा खेप्छु भन्दा पनि त्यो सुविधा पाउनबाट वञ्चित गर्न अदालतलाई दुरूपयोग गरियो ।

आज एउटा होनहार युवा देशको वौद्धिक व्यक्तित्व विना कसुर जेलमा सडिरहेको महसुस हुदैछ । सहकारी पीडितले दिएको जोहरीका आधारमा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको हो भन्ने सरकारी पक्षको जुन दावी छ, त्यसलाई खण्डन गर्न कथित जाहेरीवालाले नै हामीले रवि लामिछानेलाई किटानी गरी जाहेर गरेको होइनौं । हामीले आफूले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम फिर्ता गराईपाउँ भनी सरकारलाई निवेदन गरेको हो । कुनै व्यक्तिलाई पनि हामीले दोषी करार गरी उजुरी गरेको होइनौं । सर्वस्व छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही होस् र हाम्रो वचत फिर्ता होस भन्ने हाम्रो निवेदनलाई तोडमोड गरी सहकारी रकम अपचलन गरेको प्रमाण छानविन समितिले समेत फेला पार्न नसकेको व्यक्ति रवि लामिछानेलाई अनाहकमा दुःख दिने तर सहकारीबाट अरबौं रुपियाँ कुम्ल्याई मोटाएका कैयन सांसद, मन्त्री तथा नेताहरूलाई सोधपुछसम्म नगरिनु र फरार भनिएको व्यक्ति जीवी राईलाइ समातेर कानुनको दायरामा नल्याइनु हाम्रो निम्ति खेदजनक छ भन्ने जाहेरवाला भनिएका व्यक्तिहरूको जुन कथन छ, उनीहरूको कथन तथा दावी र सरकारको कृयाकलापले ठूलो अन्तर्विरोध देखाएको छ । सत्ता सम्हाल्दा आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी भनी दावी गर्ने कमरेड ओली र शेरवहादुर देउवा किन जनताप्रति झन यति विधि अनुदार बनेका हुन् ? मामिला गम्भीर छ ।

यसैगरी अन्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार रवीन्द्र मिक्ष प्रति सरकारले जुन व्यवहार गरेको छ, त्यसलाई पनि अत्यन्त असंगत तथा लोकतन्त्रको सर्वथा प्रतिकूल मान्नुपर्ने हुन्छ । गत चैत्र १५ गते राजावादीहरूले गरेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो भन्नमा सरकार र सरकारबाट फाइदा उठाइरहेका व्यक्ति वाहेक आम स्वतन्त्र नागरिकहरूको एउटै मत छ । जानकारहरू भन्छन्– त्यो कुनै हिंसात्मक थिएन । मानव अधिकारबादी सस्थाको समेत यही भनाई छ । शान्तिपूर्ण तरिकाबाट गरिएको विरोध प्रदर्शनलाई सरकारले आफना भाडाका भिजिलान्तेहरू प्रयोग गरी आतंक सिर्जना गरिएको हो भन्ने निष्पक्ष पर्यवेक्षकहरूको दाबी छ । तर त्यहाँ मानौं देशको युद्धमा शत्रु पक्षलाई परास्त गर्न जुनसुकै हथकण्डा अपनाउन सकिने व्यवहार जस्तै गरेर आफ्नै देशका नागरिकमाथि विषालु अश्रुग्याँस प्रहार गर्नु स्वतन्त्र नागरिकको घरमा घरधनीको अनुमति विना जबर्जस्ती पुलिस घुसी छतबाट लुकी अन्धाधुन्दा गोली चलाई नागरिकको हत्या गरिनुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दूरगामी हितसंग मेल खाएको मान्न कदापि सकिदैन । त्यसमापनि कार्यक्रमले औपचारिक रूप लिन नपाउदै आसन ग्रहण चल्दै गर्दा एकाएक भएको अश्रुग्याँस प्रहार र गोलीको वर्षा तथा तोडफोड एवं आगजनी हुनुले शासकहरूको दयनीय चरित्रलाई प्रतिविम्वित गर्दछ । यी सबै घटना जोडेर सरकारले आयोजक पक्षलाई दोषी तथा अपराधी करार गरी राज्य विरुद्धको षडयन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दा आयोजक पक्षले त्यसको कडा प्रतिवाद गरी घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गर्न माग गरिरहेको छ भने सरकार स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गर्न मानिरहेको छैन । केवल आफूले खटाएका व्यक्तिहरूलाई अघिसारेर आफ्नो आरोपलाई पुष्टि गराउन नाटक मञ्चन गरिरहेको छ । सरकारमा वस्नेहरूले यस किसिमका विडम्बनापूर्ण अभ्यास गर्दै जाने हो भने त्यसको प्रतिकृया स्वरूप उठ्न सक्ने विद्रोहको आँधीहुरीलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य कसैको हुने छैन । फलस्वरूप मुलुक अराजकताको बाटोतर्फ धकेलियो भने त्यस बेलाको अवस्था कस्तो होला ? के केपी ओली र शेरवहादुरले यसको आँकलन गरेका छन् ?

जहाँसम्म राजावादीहरूसित कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने प्रश्नमा सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी बनेर राव्य संचालन गर्ने हो भने यो व्यवस्थालाई जनता आफैले जोगाउँछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आदर्शलाई सम्झेर सरकार चल्ने हो भने व्यवस्थाप्रति स्वतः जनताको अपनत्व बढदछ । तर, अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा तथा जनतालाई शान्ति सुरक्षा र अमनचैन दिने सवालमा माथि जे भनि यो त्यसलाई खण्डन गर्ने क्षमता र आधार यो सरकारमा छैन । त्यसैगरी आर्थिक प्रश्नको सन्दर्भमा कुरा उठाउने हो भने देश निकट भविष्यमै टाट पल्टिदैछ । यदि सरकार यही रफ्तारले अगाडि बढ्यो भने महालेखा परिक्षकले सार्वजनिक गरेको अहिलेको ३२ औं प्रतिवेदनका अनुसार बेरुजूको तथ्यांक पौने १३ खर्ब देखाएको छ । यसको मतलब हो– सरकारका विभाग तथा मन्त्रालयहरू र सो संग सम्बद्ध पक्षहरूले मन परि करौंडौं अरबौं रुपियाँ आ– आफ्ना खोल्टीमा पारेर देशको पैसा विदेशतिर ओसारिरहेका छन् । यस्तो भएपछि व्यवस्था कसरी जोगिन्छ र यस्तो स्थितिमा राजावादीहरू र पूर्व राजा नजुर्मुराउने कुरै भएन । त्यसैले पूर्व राजा र राजावादीहरूलाई ठेगान लगाउने हो भने केपी ओली र शेरवहादुर तथा प्रचण्ड, झलनाथ वावुराम जस्ता नेता र यिनीहरूद्वारा पोषित व्यक्तिहरूमा उनीहरूको चरित्रमा नैतिक गुणहरूको अभाव हुनु भएन । अन्यथा यी नेताहरूको चरित्रमा अझै पनि सुधार आउदैन भने यो व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा जागेर जनता आफैले पूर्व राजालाई पुनः स्थापित नगर्लान् भन्न सकिदैन । त्यसैले यदि यो व्यवस्थालाई जोगाउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर । कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउ । आम जनतामा भयत्रास, असुरक्षा र राष्ट्रघात माथि कडा निगरानी राख् । व्यक्तिगत स्वार्थमात्र हेर्न प्रवृत्तिलाई तिलाञ्जली दिई राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको स्वार्थ पनि बुझ्ने कोसिस गर ।