© 2026
काठमान्डौँ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएपछि दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।
कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा। दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेतलगायतले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बहस गरेका थिए ।
प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न र नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा। मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन र आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाली गर्न माग गर्दै कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन् ।