सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकारले गत कात्तिक १७ गते ल्याउने निर्णय गरेका दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेअनुसार सिफारिस गरिएका दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राप्त भएका हुन् ।

सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार दुवै अध्यादेश प्राप्त भइसकेका छन् र हाल अध्ययनको क्रममा छन् ।

‘अध्यादेश आइपुगेको छ । अब बिदा पनि सुरु भयो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि अध्यादेश प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् ।

संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुवै सदनले स्वीकृत नगरेमा वा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा रूपान्तरण नभएमा संसद्मा पेस भएको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । राष्ट्रपतिले चाहेमा जुनसुकै समयमा अध्यादेश खारेजसमेत गर्न सक्छन् ।

तर सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्न खोजेका विषय र अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकताबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत जानकारी दिएको छैन ।

प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशमा भने पत्रकारिताजन्य गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका सामाजिक सञ्जालका पेजहरूलाई समेत पत्रकार आचारसंहिताको दायरामा ल्याउनेलगायतका प्रावधान समेटिएको बताइएको छ ।