सामग्री खोज्नुहोस्

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एउटै कार्यालयमा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा अन्य कार्यालयमा सरुवा वा पदस्थापन गर्नुपर्नेछ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गत कात्तिक १२ गते ‘प्रदेश कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड’ स्वीकृत गरेको हो।प्रदेश निजामती ऐन जारी भएपछि पहिलोपटक सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ल्याइएको हो। यसअघि २०७६ सालको सरुवा मापदण्डका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। २०७९ मा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि पुरानो मापदण्ड निष्क्रिय बनेको थियो। नयाँ मापदण्डले लामो समय एउटै कार्यालय वा सुगम क्षेत्रमा बस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै सरुवा प्रक्रियामा हुने मनपरी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यालय प्रमुखलाई दुई वर्षमै सरुवाको प्राथमिकता

मापदण्डअनुसार लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। पछिल्लो पाँच वर्षभित्र एउटै कार्यालयमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा अन्यत्र सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, समान प्रकृतिको कार्यजिम्मेवारी भएका कार्यालयमा लगातार दोहोर्‍याएर पदस्थापन वा सरुवा नगर्ने नीति लिइएको छ। सुगम र दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयबीच सन्तुलन कायम हुने गरी चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गरिनेछ।

अवकाश नजिकका र बिरामी कर्मचारीलाई सहुलियत

नयाँ मापदण्डले कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा मानवीय अवस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको छ। अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छाले अन्यत्र जान निवेदन दिएको अवस्थामा बाहेक साविककै कार्यालयमा निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था छ।शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका तथा गम्भीर दीर्घरोगबाट पीडित कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म पायक पर्ने वा सुगम स्थानको कार्यालयमा सरुवा तथा पदस्थापन गरिनेछ।

पूर्वसहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने

ऐन तथा नियमावलीले तोकेको नियमित समयतालिका वा अवधिभन्दा अगाडि वा पछाडि कर्मचारी सरुवा गर्नुपरेमा स्पष्ट कारण र औचित्य खुलाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वसहमति प्राप्त नगरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्न पाउने छैनन्।

रमाना नदिने र हाजिर नहुनेलाई विभागीय कारबाही

सरुवा वा पदस्थापन भएका कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र बरबुझारथ गरी नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेछ। कार्यालय प्रमुखले पनि निर्धारित म्यादभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिएर कर्मचारी पठाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयमा रमाना नदिई कर्मचारीलाई रोकिराख्ने कार्यालय प्रमुख तथा सरुवा भएको कार्यालयमा समयमै हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमाथि ऐन तथा नियमावलीअनुसार विभागीय कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। रमाना पत्र लिएर पनि तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नभई अनुपस्थित रहने कर्मचारीमाथि समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सरुवा प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट

सरुवा, पदस्थापन, रमाना तथा हाजिरसम्बन्धी पत्राचार र सूचना आदानप्रदानका लागि प्रदेश निजामती सूचना प्रणाली वा विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। प्रदेश किताबखाना तथा सम्बन्धित निकायले कर्मचारीको भौतिक र डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ। सरुवासम्बन्धी जानकारी कर्मचारीलाई इमेल, फोन वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनसँगै बागमती प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनमा पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाफदेहिता र सुगम–दुर्गम क्षेत्रबीचको सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।