सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै प्रकाशित गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२–१२–१८ मा गरिएको निर्णयलाई संविधान र कानुनअनुकूलको मान्न मिलेन।’

पूर्णपाठमा अगाडि भनिएको छ, ‘तसर्थ, प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट मिति २०८२–१२–१८ मा गरिएको विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकाले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।’ सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरी सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिएपछि अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेलले असोज १४ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए। निर्देशनालयले फैसला अविलम्ब कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको अधिवक्ता लुईँटेलले बताए।।