सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबीच बुधबार बुढानीलकण्ठस्थित लामिछानेको निवासमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहनिकट स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच सरकारको समीक्षा, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश, सांसद खगेन्द्र सुनार प्रकरण र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीका विषयमा छलफल भएको हो। लामिछानेसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन पनि सहभागी थिए। भेटका क्रममा सरकारको कार्यसम्पादन र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नेपालखबरले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा समेत कुराकानी भएको बताइएको छ। लामिछानेले केही मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। उक्त प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक देखिए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे अन्तिम सहमति भने नभइसकेको स्रोतको भनाइ छ।

निजामती सेवा अध्यादेशमा मतभेद

प्रधानमन्त्री शाहले निजामती सेवासहित केही विषयमा अध्यादेश ल्याउनेबारे जानकारी गराएका थिए। तर, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नहुने धारणा लामिछानेले राखेको बताइएको छ।

खगेन्द्र सुनार प्रकरणमा पनि छलफल

रास्वपाका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र सुनारमाथि लागेको आरोप र पार्टीले गरिरहेको आन्तरिक छानबिनबारे पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। एक महिलामाथि ज्यान मार्ने धम्की र अश्लील गालीगलौज गरिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले सुनारमाथि अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी छानबिन गरिरहेको छ।

आईजीपी कार्कीको विषयमा चासो

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने विषयमा भइरहेको चर्चाबारे पनि प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेबीच कुराकानी भएको बताइएको छ। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार लामिछाने आईजीपी कार्कीलाई हटाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाह सभामुख डीपी अर्यालको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्ट रहेको उनीनिकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारलाई संसद् र पार्टीबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री शाहले गरेको स्रोतको भनाइ छ।

बालेन र रविबीचको यो भेटवार्ताले सरकारको कार्यसम्पादन, मन्त्रिपरिषद्को सम्भावित पुनर्गठन र पछिल्ला राजनीतिक विषयमा दुवै नेताबीच छलफल भएको संकेत गरेको छ। यद्यपि, छलफलका विषयमा निकट स्रोतले बताए पनि दुवै पक्षबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको भने छैन।