सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकारले बाढीको पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक गरेका दुई वटा श्वेतपत्रमा यस्तो योजना अघि सारिएको हो । सरकारले हिमताल विस्फोटको जोखिम कम गर्न चार वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना पनि बनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमतालको आकार बढ्दै जाँदा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ । यस्तो जोखिमबाट नदी तटीय क्षेत्रमा हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सरकारले हिमतालको पानीको सतह घटाउने र निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको हो ।

सरकारले ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनामार्फत मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने जनाएको छ । सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवका आधारमा अन्य हिमतालमा पनि कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको हो ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना (सन् २०२२–२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा छ वटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ ।

केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्व सूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि रहेको छ ।

त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्व सूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ । यसबाट बाढीको जोखिम रहेका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सम्भावित बाढीबारे समयमै जानकारी उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हिमतालको पानीको सतह घटाउने, नियमित निगरानी गर्ने र बाढीको पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यक्रमले हिमताल विस्फोट तथा बाढीबाट नदी तटीय क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

सरकारले देशभरका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप छ वटा प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्व सूचना स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्‍याउन मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारले जनाएको छ ।

पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र जोखिमयुक्त हिमतालको व्यवस्थापनबाट विपद्को पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउनुका साथै सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।