सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने आशामा निजी क्षेत्रले करोडौँ होइन, अर्बौँ रुपैयाँ लगानी ग¥यो । सरकारले विमानस्थलको शिलान्यास ग¥यो, निर्माण सम्पन्न गरेर उद्घाटन पनि ग¥यो । तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित हुन सकेको छैन । विमानस्थल सञ्चालनमा आउला र त्यसबाट पर्यटन, होटल, यातायात तथा अन्य व्यवसाय फस्टाउलान् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा अहिले निराशामा बदलिँदै गएको छ ।

करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको २०७९ जेठ २ गते उद्घाटन गरिएको थियो । तीन किलोमिटर लामो धावनमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार रहेको विमानस्थलले अपेक्षाअनुसार अन्र्तराष्ट्रिय नियमित सेवा दिन सकेको छैन । अहिले विमानस्थलमा चार्टर उडान भइरहे पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता छैन ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सूचना अधिकारी पवन अग्रहरीका अनुसार विन्टर सिजनको शेड्युल फ्लाईटको लागि अहिले सम्म कुनै पनि कम्पनीले अनुमति लिएको छैन । उनले यो ४ वर्षमा सबै अन्तराष्ट्रिय तर्फ उडान एवम अवतरणहरुको संख्या १ हजार २ सय २२ वटा रहेको र यस अवधिमा ६९ हजार अन्तयात्रुले यो विमानस्थल प्रयोग गरेको जानकारी दिए ।

विमानस्थल प्रशासनले यात्रु व्यवस्थापन, टिकट बिक्रीको बजार संरचना र वायुसेवा कम्पनीको व्यावसायिक निर्णयलाई चुनौतीका रुपमा औँल्याउँदै आएको छ । पर्यटन व्यवसायीले सरकारको नीतिगत कमजोरी, काठमाडौं केन्द्रित हवाई बजार र भारतसँगको अपर्याप्त पहललाई मुख्य समस्या मानेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठको आक्रोश यही निराशाको अभिव्यक्ति हो । उनि भन्छन “हामी त यति ठगियौँ कि अहिले यो एयरपोर्टको विषयमा कुरा उठाउन पनि मन लाग्न छाडिसक्यो ।”

विमानस्थल सञ्चालनको विषयमा वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदा पनि ठोस परिणाम नआएपछि निजी क्षेत्रले अब सरकारसँग आश्वासन होइन, स्पष्ट जवाफ माग्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको छ भने त्यसको उपयोग किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले नै दिनुपर्ने उनको माग छ । “यत्रो अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर बनेको विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण के हो ? नेपाल सरकारले हामीलाई स्पष्ट रुपमा उत्तर दिनुपर्छ,” श्रेष्ठले भने ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनबारे बहस हुँदा विदेशी वायुसेवा कम्पनीको व्यावसायिक समस्या, यात्रुको अभाव र हवाई मार्गका कठिनाइलाई कारणका रुपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । तर निजी क्षेत्रले अब ती कारणभन्दा अघि सरकारकै स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका वायुसेवाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कतार एयरवेज वा मलेसियन एयरलाइन्सका आफ्नै व्यावसायिक समस्या हुन सक्छन् । विदेशी कम्पनीले भैरहवाबाट उडान गर्ने वा नगर्ने निर्णय बजारको अवस्थाअनुसार गर्न सक्छन् । तर नेपालकै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालयन एयरलाइन्सले भैरहवाबाट नियमित उडान सुरु गर्न किन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । “अरु एयरलाइन्सको कुरा छाडौँ । आफैँले सञ्चालन गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एयरलाइन्सका विमानहरु यहाँबाट किन उडान गर्न सकिरहेका छैनन् ?” उनले प्रश्न गरे ।

उनको भनाइमा सरकारले आफ्नै विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण स्पष्ट नगरी विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय, लगानी र उद्घाटन सरकारकै नेतृत्वमा भएको हो । त्यसैले सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट पनि सरकार पन्छिन नमिल्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अपेक्षाले भैरहवा र आसपासका क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन, यातायात तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुने, विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्ने र लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसँग जोड्न सकिने विश्वासमा व्यवसायीले लगानी विस्तार गरेका थिए ।

तर नियमित उडान नहुँदा अपेक्षित पर्यटक आगमन र व्यावसायिक गतिविधि हुन सकेका छैनन् । विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदै जाँदा लगानीको प्रतिफल अनिश्चित बनेको छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको र भविष्यमा थप लगानी गर्ने निर्णयलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने व्यवसायीहरुको चिन्ता छ ।

श्रेष्ठका अनुसार अब उद्योगी–व्यवसायीले विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुका कारण आफैँ खोज्न थालेका छन् । सरकारसँग पटकपटक माग राख्ने र आश्वासन पर्खिने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर विमानस्थल किन सञ्चालन हुन सकेन भन्ने विषयमा स्पष्टता खोज्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ । “अब हामी उद्योग व्यवसायीहरुले यो सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण के–के हुन् भनेर सरकारसँग खोज्दै छौँ,” उनले भने ।

उनको यो भनाइले विमानस्थल सञ्चालनको विषय अब केवल पर्यटन व्यवसायीको मागमा सीमित नरहेको संकेत गर्छ । यो सार्वजनिक लगानीको उपयोग, सरकारी निर्णय क्षमता र निजी क्षेत्रप्रतिको राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय बनेको छ ।

श्रेष्ठले सरकारसँग कारण मात्र मागेका छैनन्, समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम बाँकी छन् भने सरकारले ती काम स्पष्ट रुपमा पहिचान गरेर लिखित रुपमा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामको सूची, जिम्मेवारी र अपेक्षित परिणाम स्पष्ट भए व्यवसायी त्यसअनुसार अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताए । “निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छन् भने सरकारले ‘यो–यो काम गरिदिनुस्’ भनेर हामीलाई लिपिबद्ध रूपमा आदेश दिओस् । अनुरोध होइन, आदेश दिओस् । निजी क्षेत्र त्यसका लागि तयार छ,” श्रेष्ठले भने ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लुम्बिनीको पर्यटन विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । लुम्बिनीमा आउने बौद्ध तीर्थयात्री तथा विदेशी पर्यटकलाई सहज हवाई सम्पर्क उपलब्ध गराउन सके यस क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, यातायात व्यवसायी र अन्य सेवा प्रदायकले लाभ लिन सक्छन् । नियमित उडानले पश्चिम नेपालका नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि पनि सहज विकल्प दिन सक्छ ।

तर विमानस्थल सञ्चालनको अनिश्चितता लम्बिँदै जाँदा यससँग जोडिएका व्यवसायको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ । लगानीको प्रतिफल नआउने र व्यावसायिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार नहुने अवस्था लामो समय कायम रहे त्यसको असर पर्यटन उद्योगमा थप गहिरिन सक्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ ।

श्रेष्ठले पर्यटन उद्योग र आम सर्वसाधारणको अवस्था थप कमजोर हुनुअघि नै सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतसहित तेस्रो मुलुकका गन्तव्यमा उडान सञ्चालन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।

यसका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान, विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वार्ता, भारतसँगको हवाई सम्पर्क विस्तार, यात्रु बजार व्यवस्थापन र स्थानीय पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्यलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । यात्रुवाहक उडान तत्काल विस्तार गर्न कठिन भए कार्गो उडानको सम्भावनासमेत उपयोग गर्न सकिन्छ ।

तर निजी क्षेत्रको पछिल्लो प्रश्न यी सबै बहसभन्दा अघि छ—सरकारले विमानस्थल निर्माण ग¥यो, उद्घाटन ग¥यो र सञ्चालनको अपेक्षा जगायो । अब त्यसलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न किन सकिरहेको छैन ?