सामग्री खोज्नुहोस्

विराटनगर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयन र हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार उदासीन देखिएको बताएका छन । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि पटकपटक आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था कायम रहनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले विराटनगरमा आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सरकारलाई सबल, सक्षम र अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म संघीयताको मर्मअनुसार नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरे । संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेका अधिकारसमेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा संघीय सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रहरी र प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक अधिकार संविधानको मर्मअनुसार हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा जोड र्दिए । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध तत्काल मिलाउनुपर्ने बताए । प्रहरीसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशले प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिने तर त्यसअनुसार अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट र व्यावहारिक हुन नसके प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको भनाइ थियो ।
संसद्मा प्रस्तुत निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावनाले कर्मचारीमा त्रास सिर्जना गर्ने र मनोबल कमजोर बनाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रशासनिक संरचना कमजोर हुँदा सरकारी कामकारबाही प्रभावित हुनुका साथै अराजकता बढ्न सक्ने जोखिम रहने उनले बताए । प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासनिक अधिकार र जिम्मेवारीबीच स्पष्ट तालमेल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

वित्तीय अधिकार र स्रोत हस्तान्तरणमा समस्या

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारका साझा समस्यामध्ये वित्तीय हस्तान्तरण पनि प्रमुख विषय रहेको बताए । संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतसाधन उपलब्ध नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको उनले उल्लेख गरे । प्रदेशलाई अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरिए पनि ती जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक स्रोतसाधन पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।

वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संविधानअनुसार प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने स्रोतको सुनिश्चितता, वित्तीय अधिकारको कार्यान्वयन र आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेशको आर्थिक र प्रशासनिक विकासमा समेत बाधा पुर्‍याएको उहाँले बताए ।प्रदेश सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार योजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र विकासका काम अघि बढाउन सहज वातावरण बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

शिक्षा ऐन नहुँदा प्रदेशको अधिकार सीमित

मुख्यमन्त्री आचार्यले शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो शैक्षिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको बताए । संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका काम अघि बढाउन आवश्यक कानुनी आधार तयार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले नागरिकका अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने भए पनि एउटा विद्यालय समायोजन गर्नेसम्मको अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको उनले उल्लेख गरे ।

शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्दै आवश्यक कानुन निर्माण र अधिकार हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । कानुनी अस्पष्टता र अधिकारको सीमितताले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता प्रभावित हुने भएकाले संघीय सरकारले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विगतका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा आवश्यक

मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघिका बैठक, सम्मेलन तथा छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष र निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गर्न पनि मुख्यमन्त्री सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गर्ने, समाधानका उपाय खोज्ने र संघीय सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सम्मेलन उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत समस्याबारे गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सम्मेलनमा उठेका विषयलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको आशय थियो ।

संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र आपसी विश्वास आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु भनेको संघीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु नभई संविधानले परिकल्पना गरेको शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु भएको उनको भनाइ थियो ।

नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा जोड

मुख्यमन्त्री आचार्यले सम्मेलनबाट प्राप्त हुने निष्कर्षले राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै नागरिकको जीविकोपार्जन सुधारमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशका साझा समस्या समाधान गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने काम थप प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन, प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र कानुनी जटिलताको समाधान सम्मेलनका प्रमुख छलफलका विषय बन्नुपर्ने उनले बर्ताए ।

प्रदेश सरकारहरूले उठाउँदै आएका साझा समस्याको पहिचान गरी संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र समाधानका लागि ठोस निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षासहित सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले सम्मेलनले प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने दिशामा सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।