सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनको विषय फेरि विवादमा तानिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माले बुधबार गठन गरेको संवैधानिक इजलास न्यायाधीशहरूबीचको असहमतिका कारण बस्न सकेन। बुधबार प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान रहेको संवैधानिक इजलास तोकिएको थियो। तर न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले आफूलाई इजलासमा समावेश गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएपछि विवाद सतहमा आएको हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार फुयाँलले यसअघि आफूलाई संवैधानिक इजलासमा नराखिएको अवस्थामा अचानक इजलासमा तोकिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। यस घटनाले संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिज कति र संस्थागत मापदण्ड कतिरु भन्ने पुरानै प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।

चोलेन्द्रको पालादेखिको ‘पिक एन्ड चुज’ विवाद

संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायाधीश छनोटको विषय नयाँ होइन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठनमा ‘पिक एन्ड चुज’ अर्थात् आफूअनुकूल न्यायाधीश छनोट गरेको आरोप उठेपछि यसको पारदर्शिता र मापदण्डबारे व्यापक बहस भएको थियो। त्यसपछि संवैधानिक इजलास गठनलाई व्यक्तिको तजबिजभन्दा निश्चित र पूर्वानुमानयोग्य विधिमा आधारित बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

प्रकाशमानको पालामा पनि विधिको खोजी

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकालमा पनि संवैधानिक इजलास गठनको विधि परिवर्तनबारे सर्वोच्चभित्रै बहस भएको थियो। त्यतिबेला अन्य इजलासमा जस्तै संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रियाको विकल्पबारे छलफल भएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। तर वरिष्ठतालाई आधार बनाउने कि गोलाप्रथा वा अन्य निश्चित मापदण्ड अपनाउने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मतैक्य बन्न सकेन। यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा भने राउतको कार्यकालमा वरिष्ठताक्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गरिएको उदाहरणसमेत देखिन्छ।

धारा १३७ ले के भन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यसमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ—ती चार न्यायाधीश तोक्दा कुन स्पष्ट र समान मापदण्ड लागू हुन्छ । संविधानले चार न्यायाधीश तोक्ने अधिकारको व्यवस्था गरे पनि वरिष्ठता, पालो, रोस्टर, विशेषज्ञता वा अन्य आधारमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विस्तृत प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा विवादको ठाउँ रहँदै आएको छ। संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीले पनि इजलासलाई संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन हुने इजलासका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवादलगायत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न निरूपण गर्छ। त्यसैले यसको गठन प्रक्रियामै प्रश्न उठिरहँदा त्यसले न्यायिक विश्वसनीयतामाथि बहस निम्त्याउनु स्वाभाविक हुन्छ। बुधबारको घटनाले फेरि एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—संवैधानिक इजलास कसले गठन गर्ने भन्नेभन्दा पनि, कसरी गठन गर्ने भन्ने विधि स्पष्ट र संस्थागत हुनुपर्दैन , चोलेन्द्रको कार्यकालमा उठेको ‘पिक एन्ड चुज’को बहसदेखि प्रकाशमानको कार्यकालमा देखिएको विधिको खोजीसम्म आइपुग्दा पनि विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भएको देखिँदैन। अहिले मनोजकुमार शर्माको कार्यकालमा बुधबारको घटनाले त्यही पुरानो प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ।