काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको आपसी समन्वयमा उच्च प्राथमिकताका साथ विपद् व्यवस्थापन कार्य भइरहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगरी विपद् व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै भने, “हामीले उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरी चाँडोभन्दा चाँडो विपद् व्यवस्थापनको काम सक्दैछौँ, त्यसैले यस विषयलाई लिएर ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।” सो बैठकमा गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि सहभागिता थियो ।
उनेले भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीसँगै अन्य क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोको क्षतिको पनि अध्ययनसहित त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार जुटिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन लागेको पनि उल्लेख गरे । साथै सरकारले हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि आवश्यक काम गरिहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो पनि ज्यान जोखिममा राखेर निरन्तर खटेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयमसेवक, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विपद्मा परी सम्पर्कविही भएकाहरूलाई मृतक वा सो सरह घोषणका लागि कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताए । नेता आङ्देम्बेले विपद्को समयमा सबै एक भई अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उद्धार, राहतलगायतका काममा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न आफूहरू सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
बैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आएको बाढीका कारण ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै पुनःनिर्माणका लागि ‘प्याकेज’ आवश्यक भएको बताउनुभयो । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो बाढी तथा पहिरोका कारण ३५ जनाको ज्यान गुमाएका छन् भने पाँच जना बेपत्ता र १५ जना घाइते भएका छन् ।
“बाढीका कारण ४०६ वटा घरमा पूर्णरूपमा र ७३६ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ, २६ किलोमिटर सडक अवरुद्ध भएको छ भने १३६ वटा स्थानमा सडक तथा पुलहरूमा क्षति पुगेको छ”, उनले भने । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत सिद्धार्थ राजमार्ग, डुम्रे बेशीसहर चामे सडकलगायतका सडकमा बाढीले क्षति पुर्याएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
सडक मर्मतका लागि तत्काल करिब रु ३५ करोड र पुल मर्मतका लागि रु तीन अर्ब ८७ करोड लाग्ने देखिएको छ । साथै, सडक तथा पुलको स्थानीय पुनर्निर्माण लागतका लागि करिब रु आठ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी लाग्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले नेपालतर्फको मोहडामा रहेका ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको र त्समध्ये ४२ वटा कोशी जलाधार क्षेत्रमा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले भने, “कोशी प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनमा कमजोर छ, हाम्रो सामथ्र्यले मात्रै पुग्दैन, जनशक्ति र उपकरणमा थप सहयोग चाहिन्छ ।”
मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तराई–मधेसमा खानेपानीको ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको यथासक्य छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “तराई मधेसमा अहिले जमिनमुनिको पानीको सतह कमजोर भइरहेको छ, तिहारपछि थप समस्या हुन्छ, यसका लागि केन्द्र सरकारको साथ आवश्यक छ,” उनले भनले ।
बाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले गत भदौ १० गतेदेखि नै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पाँच वटा झोलुङ्गे पुल र दुई ठाउँमा बेलिब्रिज राख्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
१९ आश्विन २०८३, सोमबार
