सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालगञ्ज ।

नेपालमा गरिबीको अवस्था प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्दा निकै असमान रहेको पाइएको छ । एउटै मुलुकभित्र कतिपय क्षेत्रमा गरिबीको दर १० प्रतिशतभन्दा कम हुँदा केही स्थानीय तहमा भने ७७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणका लागि देशभर एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमभन्दा स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाअनुसार लक्षित नीति आवश्यक रहेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बिहीबार नेपालगञ्जमा सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघु क्षेत्र अनुगमन तथा गरिबी र अपाङ्गतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबीको अवस्था प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहअनुसार ठूलो अन्तरमा रहेको देखाएको हो । सन् २०२२÷२३ मा ९ हजार ६ सय घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले आर्थिक अवसर, रोजगारी, आयआर्जन तथा सामाजिक पहुँचमा रहेको भिन्नताका कारण गरिबीको अवस्था पनि भौगोलिक रूपमा असमान रहेको देखाएको छ ।

यसले प्रदेशभित्र मात्रै नभई एउटै प्रदेशका जिल्लाबीचसमेत आर्थिक अवस्थाको ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ । भौगोलिक अवस्था, रोजगारीका अवसर, पूर्वाधार, बजार पहुँच, उत्पादन प्रणाली तथा आयआर्जनका अवसरमा रहेको भिन्नताले गरिबीको दरमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जिल्लागत गरिबीको अवस्था समान छैन । प्रदेशका जिल्लामा गरिबीको दर १५.१५ प्रतिशतदेखि ३९.९७ प्रतिशतसम्म रहेको छ । प्रदेशभित्र बर्दियामा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी र रुपन्देहीमा सबैभन्दा कम रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । बाँके जिल्लाको गरिबी दर भने लुम्बिनी प्रदेशभित्र छैटौँ स्थानमा रहेको जनाइएको छ ।

स्थानीय तहसम्म पुग्दा गरिबीको असमानता अझ गहिरो देखिन्छ । देशभरका स्थानीय तहमा गरिबीको दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा भने गरिबीको दर ४ प्रतिशतदेखि ६४ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

जाजरकोटको एक स्थानीय तहमा ७७.९ प्रतिशतसम्म गरिबी देखिनुले स्थानीय तहअनुसार आर्थिक अवस्था कति फरक हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ । रोजगारी, आयआर्जन, उत्पादन, बजार पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षाको अवस्थाले स्थानीय तहको गरिबीमा फरक पार्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालगञ्जसहित नौ स्थानीय तह उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहको सूचीमा परेका छन् । बाँकेको स्थानीय तहगत तथ्याङ्कले पनि जिल्लाभित्रै रहेको आर्थिक असमानताको तस्वीर देखाएको छ । जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा गरिबीको दर ५०.३३ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लाकै प्रमुख व्यापारिक तथा सहरी केन्द्र नेपालगञ्ज रहेको अवस्थामा पनि छिमेकी स्थानीय तहमा गरिबीको दर ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नुले जिल्लाको समग्र आर्थिक अवस्था हेरेर मात्रै स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर बुझ्न नसकिने देखाउँछ ।

त्यसैले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम स्थानीय तहको अवस्था, आवश्यकता र आर्थिक सम्भावनासँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । एउटै जिल्लाभित्र पनि रोजगारी, उत्पादन, बजार र सेवाको पहुँचमा रहेको अन्तरलाई सम्बोधन नगरेसम्म गरिबी घटाउने प्रयास प्रभावकारी हुन कठिन हुने देखिन्छ ।

यस्तै कार्यालयका अर्का निर्देशक शिव श्रेष्ठले प्रतुत गरेको अपाङ्गता र गरिबीसम्बन्धी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले गरिबीलाई केवल आय र आर्थिक आम्दानीसँग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने अर्को महत्वपूर्ण पक्षसमेत उजागर गरेको छ । नेपालमा करिब १७ प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा करिब २४ प्रतिशत घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा आयआर्जनका अवसरमा विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले परिवारको आर्थिक स्थितिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । यस अर्थमा अपाङ्गता र गरिबीबीचको सम्बन्ध सामाजिक विषयमा मात्र सीमित नभई आर्थिक अवसर, पहुँच र समावेशी विकाससँग समेत जोडिएको विषय बनेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ३ लाख ८३ हजार ३ सय ४ घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । यसले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शिक्षा, सीप, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा आयआर्जनका अवसरमा पहुँच बढाउन सके त्यसले परिवारको आर्थिक अवस्थामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले गरिबी न्यूनीकरणको नीतिलाई सामाजिक समावेशीकरणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय निर्देशक मनोहर घिमिरेले नेपालको गरिबीको अवस्थासम्बन्धी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसको विपरीत गण्डकी प्रदेशमा गरिबीको दर सबैभन्दा कम ११.८८ प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशमा भने गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

तर, गरिबीको दर र गरिब जनसङ्ख्याको आकार भने एउटै विषय होइन । प्रतिशतका आधारमा सुदूरपश्चिममा गरिबी सबैभन्दा बढी देखिए पनि गरिब व्यक्तिको सङ्ख्याका हिसाबले भने मधेश प्रदेश अगाडि रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ठूलो जनसङ्ख्या भएका प्रदेशमा गरिबीको प्रतिशत तुलनात्मक रुपमा कम देखिए पनि कुल जनसङ्ख्या धेरै भएकाले गरिब नागरिकको वास्तविक सङ्ख्या ठूलो हुन सक्ने तथ्याङ्कले देखाएको हो ।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा नेपालमा गरिबीको दर ५.६३ प्रतिशतदेखि ४९.५८ प्रतिशतसम्म फैलिएको छ । अछाममा सबैभन्दा बढी ४९.५८ प्रतिशत गरिबी रहेको छ भने कास्कीमा सबैभन्दा कम ५.६३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।