सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या पहिचान तथा सुधारका उपायबारे लुम्बिनी प्रदेशमा सुझाव संकलन गरिएको छ। एशियाली विकास बैंक एडिबी, संघीय अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा वित्तीय संघीयतासम्बन्धी अध्ययन तथा मार्गनिर्देशन, वित्तीय संघीयतासम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको हो।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजित थारुले प्रदेशलाई थप बलियो बनाउन अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री थारुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने राजस्व बाँडफाँडको विद्यमान व्यवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले राजस्व बाँडफाँडलाई आवश्यकता, जिम्मेवारी र कार्यक्षमतासँग जोडेर थप व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण तथा सशर्त अनुदानलाई पनि निश्चित सूचकका आधारमा कमजोर र बढी आवश्यकता भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी वितरण गर्नुपर्छ।

संघले “समानीकरण र सशर्त अनुदान सूचक ,आवश्यकता र क्षमताका आधारमा पठाउनुपर्छ। कमजोर क्षेत्रलाई सूचकका आधारमा प्राथमिकतामा राखेर स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री थारुले भने। उनले भने संघीय सरकारले जनताको मौलिक हकको रुपमा पाउने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, सुरक्षित मातृत्वलगायतका आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा कमजोर तथा पछाडि परेका क्षेत्रलाई लक्षित गरी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

व्यापारिक सडक सञ्जाल विस्तारमा जोड

मन्त्री थारुले संघीय सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार गर्दा केवल यातायातका लागि मात्र नभई व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिलाई समेत केन्द्रमा राखेर व्यापारिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्ने व्यापारिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सके प्रदेश तथा मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए। “संघले सडक सञ्जाल विस्तार गर्दा व्यापारिक सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। चीन र भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउने गरी सडक पूर्वाधार विस्तार गर्न आवश्यक छ,” उनले भने।

संघले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ

प्रदेशसँग कृषिसम्बन्धी अधिकार भए पनि पर्याप्त बजेट तथा स्रोतको अभाव रहेको मन्त्री थारुको भनाइ थियो। उनले सातवटै प्रदेशमा संघले कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सके प्रदेशको आर्थिक आधार बलियो बन्न सक्ने बताए। कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोडेर मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर लागत साझेदारीका आधारमा ठूला उत्पादनमूलक आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।उनले लुम्बिनी प्रदेशमा कागज उत्पादन उद्योगको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए। “लुम्बिनीमा कागज उत्पादनको सम्भावना छ। निजी क्षेत्रलाई समेटेर लागत साझेदारीमा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,” उनले भने।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक

मन्त्री थारुले राजस्व संकलन र प्रशासनिक अधिकारका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्टता तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहलाई राजस्व उठाउने अधिकार मात्र दिने तर प्रदेशलाई पर्याप्त स्रोत र अधिकार नदिने अवस्था सुधार गर्न आवश्यक छ। सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार तीन तहका सरकार अघि बढ्न सके राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो। मन्त्री थारुले प्रदेश व्यवस्थापन तथा विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ऋण लिन गरेको प्रस्ताव संघीय सरकारले स्वीकृत नगरेको बताए। प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सम्भावनालाई पनि व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संविधान संशोधन गर्दा संघीयता थप बलियो बनाउनुपर्छ प्रमुख सचिव कुँवर

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवरले संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा संघीयतालाई थप बलियो बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले संघीयताको अभ्यास सुरु भएको करिब एक दशकको अवधिमा राजनीतिक दलहरू प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गर्न क्रमशः सक्षम बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक संरचनालाई पनि त्यहीअनुसार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। राजनीतिक संयन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्रबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। “संघीयताको अभ्यास भएको १० वर्षमा राजनीतिक संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने प्रशासनिक संरचना पर्याप्त रूपमा बन्यो कि बनेन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ,” प्रमुख सचिव कुँवरले भने। उनले संघीयताको परिकल्पनाअनुसार प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताए।

सातै प्रदेशबाट सुझाव संकलन

काठमाडौंस्थित भी रक एण्ड कम्पनी तथा ललितपुरस्थित म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च एसोसिएट्सबाट परिचालित विज्ञसहितको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशमा छलफल तथा परामर्श गरेको थियो। छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले राजस्व संकलन, बजेट बाँडफाँड, अनुदान वितरण तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा देखिएका समस्याबारे आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले वित्तीय संघीयतासम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि टोली सातै प्रदेशमा पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ। सुझाव संकलनको उद्देश्य वित्तीय संघीयतासम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने रहेको बताए।