सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रत्याह्वान राइट टु रिकल सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण गर्ने भएको छ । भदौ ५ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । शुक्रबार कार्यदलले पूर्णता पाएको छ । ११ सदस्यीय कार्यदलमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिस्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने सदस्य छन् । कार्यदलको छिट्टै बैठक बसेर कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने संयोजक आचार्यले जानकारी दिए ।

‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन तथा कानुनमा नभएकाले कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आचार्यले प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । ‘पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै बाचापत्रमा राइट टु रिकल सम्बन्धी व्यवस्था छ । पार्टीले यो व्यवस्था विधानमै लागु गरेको छ । कस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा उचित विधि, प्रक्रिया बनाउँछौँ’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘यो गलत औजार पनि नहोस् । पावर एक्ससाइजमा गलत प्रयोग नहोस् भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेपछि त्यसको जिम्मा मलाई दिएको छ । छिट्टै कार्यदलको बैठक बसेर कार्यविधि निर्धारण गर्छौं ।’

‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था एकदमै संवेदनशील भएकाले पार्टी विशेषमात्र नभई मिडिया, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन अयोगका पदाधिकारी लगायत सबै पक्षसँग परामर्श गरेर दस्तावेज बनाउने आचार्यले बताए । उनले भने, ‘पहिला कार्यदलको बैठक बसेर यसको प्रारुप तयार गर्छौं । त्यसका लागि सबै स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्छौं । यो प्रावधान एकदमै संवेदनशील भएकाले पार्टीले मात्र ओनरशिप लिएर उपदायता हुँदैन । हामीले नै उठाएका विषय भएको हुनाले सबै पक्षसँग बहस वा छलफल चलाएर साझा एजेन्डा तय गरिन्छ ।’

‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्ताबेज निर्माण गर्न रास्वपाले गठन गर्‍याे समिति
‘
‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था ऐन–कानुनमै गर्नुपर्ने आवाज धेरै अगाडिदेखि उठेको थियो । यो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । ‘रास्वपाले यससम्बन्धी ऐन–कानुन नै संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनाउने तयारी गरेको हो ’ संयोजक आचार्यलाई रातोपाटीले सोधेको थियो । उनले पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय बमोजिम विधानमा भएको व्यवस्थालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रक्रिया अनुसार अबलम्बन गर्ने उद्देश्यले दस्तावेज निर्माण हुनेछ ।

‘एउटा संघीय संसदको जनप्रतिनिधिकै हकमा कुरा गर्दा पाँच वर्षका लागि म्याण्डेट दिएर जनताले पठाएका हुन् । यसको अर्थ पाँच वर्ष मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘पार्टीहित विपरीत वा जनअपेक्षा विपरीत काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई जतिबेला पनि फिर्ता बोलाउने अधिकार पार्टीले राख्छ’, आचार्यले थप प्रस्ट पार्दै भने, ‘संघीय संसदमा अहिले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी दुई वटा विधिमार्फत जनप्रतिनिधि छानिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितको हकमा एउटा र समानुपातिकको हकमा अर्को विधिबाट प्रत्याह्वान गर्न सकिन्छ होला ।’ दस्तावेज लेखन प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले अहिले नै यसबारे धारणा बनाउँदा धेरै हतार हुने उनको भनाइ छ । प्रत्याह्वान पनि अनुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले दायित्व पूरा नगर्ने जोसुकैलाई फिर्ता बोलाउने प्राधिकार पार्टीलाई हुने उनले तर्क गरे ।

प्रत्याह्वानको विधि, प्रारुप, प्रक्रिया, समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हकमा के हुन्छ र कति समय पछि फिर्ता बोलाउन सकिन्छ भन्नेजस्ता विषयमा धेरै अध्ययन गरिनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘यसका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षबारे व्यापक छलफल र बहस भएपछि दिशा निर्देश गर्ने विषय हो । हामी जहिले पनि नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यस दस्तावेज पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र देशलाई नै सही दिशा निर्देश गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप बलियो बनाउने हाम्रो विश्वास छ’, उनले भने ।

विधानमा ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले २०८० साल जेठ १२ गते प्रयोग गरेको थियो । अध्यक्ष राउतले सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधि वा पार्टी पदाधिकारीलाई जुनसुकै बेला पदबाट फिर्ता बोलाउने सकिने ‘राइट टु कल’ नीति अन्तर्गत मोरङकी सोनु मुर्मुर र सिराहकी विनिता सिंहलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, स्पष्ट कानुन नहुँदा सो निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन । यद्यपि रास्वपाले पार्टी विधानको धारा २५ -४+_ क धारा ६९ मा व्यवस्था भएको ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था प्रयोग गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई मन्त्री पदबाट हटाएको थियो ।

साहले मन्त्रीमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादा विपरीत पद दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको व्यहोरा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्ययनबाट देखिएको र आयोगबाट आवश्यक कारवाहीको लागि मिति २०८२ चैत्र २५ गते पत्र प्राप्त भएको आधारमा सभापति रवि लामिछानेले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष पत्राचार गरेका थिए । त्यही पत्रको आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले चैत २६ गते मन्त्री साहलाई बर्खास्त गरेका थिए । यस विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा अपेक्षित गाम्भीर्यता नदेखिएकोले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन वा नयाँ कानुन नबनेसम्म कुनै दल विशेषले चाहना राख्दैमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारे । ‘संविधानमा व्यवस्था नभए पनि दलसम्बन्धी ऐन वा निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा प्रत्याह्वानको व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै पनि दलले इच्छा राख्न सक्छ । फिर्ता बोलाउँदा संविधान वा कानुनको कुन धारा वा दफामा टेकेर फिर्ता बोलाइएको हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ’, उप्रेतीले भने, ‘नत्र दलभित्रै झगडा हुन्छ । भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ । त्यसैले संसदले पारित गरेको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था हुनुपर्छ । ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म दलले चाहेर पनि फिर्ता बोलाउन सक्दैन ।’

‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर पहिल्यै कुरा उठे पनि कानुन अभावका कार्यान्वयन हुन नसकेको उप्रेतीको भनाइ छ ।

विधानमा के छ व्यवस्था

रास्वपाको विधान, २०८३ (चौथो संशोधन)मा निर्वाचिन प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । विधानको भाग २० पार्टीको तर्फबाट जुनसुकै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको नीति, बाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउन ‘प्रत्याह्वान’ को व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसको वैज्ञानिक आधार र प्रक्रिया सम्बन्धमा विधानको धारा ६९ देखि ७४ सम्म स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

६९. प्रस्तावको सुरुवात:

देहायको अवस्थामा कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविरुद्ध ‘राइट टु रिकल’ को प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्नेछः

(१) आन्तरिक मागदाबी: सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका कुल सक्रिय सदस्यहरूमध्येबाट ‘निश्चित प्रतिशत’ सदस्यहरूले जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भनी सप्रमाण लिखित उजुरी/मागदाबी पेस गरेमा ।

(२) पार्टीको संस्थागत अनुगमन: पार्टीको अनुशासन आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर रहेको वा गम्भीर विचलन भएको प्रतिवेदन पेस गरेमा ।

७०. आन्तरिक छानबिन तथा परीक्षण:

धारा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम मागदाबी वा प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात्, पार्टीले कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन, जनगुनासो र आरोपहरूका सम्बन्धमा एक स्वतन्त्र र तथ्यपरक ‘आन्तरिक छानबिन तथा कार्यसम्पादन परीक्षण’ गर्नेछ । प्राकृतिक न्याय: यस छानबिन प्रक्रियामा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्ने र स्पष्टीकरण दिने पूर्ण अवसर अनिवार्य रूपमा प्रदान गरिनेछ ।

७१. केन्द्रीय समितिको दुई–तिहाइबाट अनुमोदन:

सामान्य अवस्थामा, ‘आन्तरिक अडिट’ को प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अन्तिम निर्णय केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ (२/३) बहुमतबाट अनुमोदन हुनु अनिवार्य हुनेछ । यसरी प्रस्ताव पारित भएपश्चात् मात्र पार्टीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरी निजलाई दलबाट कारबाही तथा पदमुक्त गर्ने कानुनी प्रक्रिया निर्वाचन आयोगसमक्ष अघि बढाउनेछ ।

विशेष अवस्थामा केन्द्रीय समितिको विशेषाधिकार:

७२. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, देहायका विशेष र गम्भीर परिस्थितिहरूमा ६९ को उपदफा (१) र (२) को लामो प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहनु पर्ने छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमो जिम स्पष्टीकरणको मौका दिई, केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई–तिहाइ (२/३) बहुमतले निर्णय गरी त्यस्तो जनप्रतिनिधिलाई जुनसुकै बखत सिधै पदमुक्त गर्न सक्नेछः

(१) दल त्याग गरेमा, दल विभाजन गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा ।

(२) संसद् वा सम्बन्धित सभामा पार्टीको निर्देशन (ह्विप) को गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा ।

(३) भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध, वा नैतिक पतन देखिने गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा ।

(४) पार्टीको विधान विपरीत गम्भीर आँच आउने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा ।

७३. प्रत्याह्वानको वैज्ञानिक सीमा:

७२ को उपदफा (४) को विशेष अवस्थामा बाहेक, निर्वाचित भएको मितिले पहिलो १ (एक) वर्षसम्म कुनै पनि जनप्रतिनिधिविरुद्ध ‘राइट टु रिकल’ को प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, एकपटक दर्ता भएको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अस्वीकृत भएमा, पुनः अर्को १ (एक) वर्षसम्म निजविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।

७४. विस्तृत कार्यविधि:

यस दफाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने मागदाबीको प्रतिशत, ‘आन्तरिक अडिट’ को ढाँचा र पदमुक्तिको सम्पूर्ण विस्तृत व्यवस्था केन्द्रीय समितिले निर्माण गर्ने छुट्टै ‘जनप्रतिनिधि प्रत्याह्वान कार्यविधि’ मा तोकेबमोजिम हुनेछ ।