सामग्री खोज्नुहोस्

पाल्पा ।

जिल्लाको माडी फाँटमा रहेको माण्डव्य ऋषिले तपस्या गरेको माण्डव्य सरोवरलाई प्रदेश सरकारले पर्यटन गन्तव्यका रूपमा छनोट गर्दा स्थानीयवासी निकै खुसी भएका थिए । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गन्तव्य स्थलका रूपमा छनोट गर्नेबाहेक अन्य काममा आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भएपछि प्रदेश सरकारको घोषणा ‘कागलाई बेल पाके’जस्तै भएको स्थानीय बताउँछन् ।

रम्भा गाउँपालिका–पिपलडाँडाका स्थानीय विश्व अर्यालले लक्ष्मीनारायण मन्दिरलाई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा पर्यटन गन्तव्यका रूपमा छनोट गरेपछि पूर्वाधार निर्माण तथा प्रचारप्रसार हुने आशा जागेको भए पनि त्यो निराशामा परिणत भएको बताए ।

रम्भा गाउँपालिकाभित्र धार्मिक, पर्यटकीय तथा पुरातात्त्विक–सांस्कृतिक महत्व बोकेका आठवटा स्थान पर्यटन गन्तव्यका रूपमा सिफारिस भएका छन् । यस्ता क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रचारप्रसारमा स्थानीय जनता र स्थानीय सरकारले मात्र जसोतसो काम गरिरहेको स्थानीय कमला कार्की बताउँछिन् ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन विकास तथा प्रचारप्रसारका नाममा रानीबास होमस्टेलाई मात्र सहयोग गरेको र होमस्टे सञ्चालकलाई तालिम दिएको स्थानीयको भनाइ छ । आफ्ना प्राचीन तथा प्राकृतिक सम्पदाका विषयमा प्रदेश सरकार बेखबर बनेको ताँहुका स्थानीय मनबहादुर राना बताउँछन् ।

जिल्लाको प्रचुर सम्भावना कृषि र पर्यटनसँग जोडिएको छ । पछिल्ला वर्षमा वन्यजन्तुका कारण कृषिको अवस्था खस्किँदै गएको छ । पर्यटन विकास नै मुख्य आधार भएकाले यसका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।

अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकार पर्यटन विकासका क्षेत्रमा औपचारिकतामै सीमित रहेको तानसेनका पर्यटन व्यवसायी राजीव शाह बताउँछन् । कृषि, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका पर्यटकलाई यहाँ भित्र्याउन पर्याप्त आधार रहे पनि त्यसअनुसार प्रचारप्रसार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटनविद् तथा तानसेन नगरपालिकाका प्रतिनिधि सागर महर्जनका अनुसार विदेशी पर्यटक भन्नाले युरोपबाट आउने पर्यटकलाई मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति छ । नेपालसँग भएका धार्मिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको प्रचारप्रसार गरेर छिमेकी भारतको उत्तर प्रदेशबाट आउने पर्यटकमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र आकर्षित गर्न सके पनि पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारले नै बढी जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको अनुभव सुनाए । धार्मिक हिसाबले महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिने रणउज्जेश्वरी भगवती मन्दिरसमेत वर्षौंदेखि प्लास्टिकले ढाकिएको अवस्थामा रहेको स्थानीय बताउँछन् । संघीय सरकारबाट पनि पर्याप्त सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको सिफारिसमा ८८ वटा स्थानलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा पर्यटन परिषद्मार्फत घोषणा गरेको छ । रामपुर नगरपालिकाको पहलमा स्थापित गौशालासमेत पर्यटन परिषद्मा सूचीकृत गरिएको छ । गौशाला निर्माण, प्रचारप्रसारलगायतका काममा स्थानीयको जनसहभागिता र नगरपालिकाको सहयोग मात्र रहेको गौशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुमनाथ न्यौपाने बताउँछन् ।

तिनाउ गाउँपालिका–दोभानको सुकेताल पनि पर्यटन गन्तव्यका रूपमा सूचीकृत भएको छ । यसको संरक्षणदेखि प्रचारप्रसारसम्मका गतिविधिमा स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय सरकारको ठूलो योगदान तथा लगानी रहेको छ । पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सुकेतालभन्दा बढी महत्व बोकेको सत्यवती तालसहित जिल्लामा धेरै पर्यटकीय स्थल भए पनि प्रचारप्रसारको अभावमा ती क्षेत्र ओझेलमा परेको स्थानीय बताउँछन् ।

छिमेकी मुलुक भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटक ठूलो संख्यामा सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै पोखरा जाने गर्छन् । पोखराको तुलनामा पाल्पामा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व बोकेका पर्याप्त पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि प्रचारप्रसारको कमीका कारण ती क्षेत्र ओझेलमा परेको तानसेनका पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।

पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी बोकेको पर्यटन परिषद्, बुटवलका सूचना अधिकारी जनकराज खनालले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारका गतिविधिलाई चाहेअनुसार अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । प्रदेशका १२ जिल्लाभित्र करिब ६ सय स्थान पर्यटन गन्तव्यका रूपमा सूचीकृत भए पनि पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

हालसम्म होमस्टेका लागि तालिम, चार वर्षको अवधिमा साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि तालिम, टुर तथा नेचर गाइड तालिम र प्रचारप्रसारका लागि १५० वटा होर्डिङ बोर्ड राखिएको उनले बताए ।

विदेशी पर्यटकका लागि बिक्री गर्न सकिने यहाँका कला र संस्कृति धेरै छन् । यस्ता विषयमा स्थानीय सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । यहाँका विभिन्न जातजातिका मौलिक कला र संस्कृति छन् । ती कला तथा संस्कृतिलाई छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेशमा मात्र प्रचारप्रसार गर्न सके पनि स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन् ।

पूर्वखोला गाउँपालिकाका स्थानीय दुर्गाबहादुर थापाले भने हालसम्म स्थानीय सरकार पनि पर्यटन विकासका विषयमा ‘कागजी घोडा’ दौडाउनमै सीमित भएको बताए ।