सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार सात जना पदाधिकारी मनोनयन गरे पनि उपसभापति र महामन्त्री पद भने रिक्त राखेका छन्। विभाग प्रमुख, सचिवालय तथा केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीसमेत बाँडिएको छ।

रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अधिकांश मनोनयन टुंगिए पनि महत्वपूर्ण मानिएका दुई पदमा निर्णय नहुँदा पार्टीभित्र चासो बढेको छ। यी पदमा प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको बताइएको छ। रास्वपा स्रोतका अनुसार उपसभापतिमा सुनिल लम्साल र गृहमन्त्रीसमेत रहेका सुधन गुरुङको दाबी छ। लम्साललाई अघि सार्ने बालेन पक्षको तयारी भए पनि गुरुङले पनि उपसभापतिमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ। महामन्त्रीमा भने भूपदेव शाहलाई अघि बढाउने तयारी छ। तर, सुदीप ढकाल पनि उक्त पदका दाबेदार छन्। शुक्रबार गुरुङ, लम्साल र भूपदेव शाहलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएको छ।

रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले उपसभापति, महामन्त्री, सहप्रवक्ता र सहकोषाध्यक्षलगायत केही पदमा मनोनयन गर्न बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार सबै पद एकैपटक मनोनयन नगरी चरणबद्ध रूपमा जिम्मेवारी बाँड्ने निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। दाबी गर्नेहरू धेरै भएर मनोनयन रोकिएको होइन,’ आचार्यले भने, ‘स्वाभाविक प्रक्रियाअनुसार केही पद अहिले र केही पद पछि मनोनयन गर्दै जाने हो।’

रास्वपाले चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट सभापति, वरिष्ठ नेता तथा अन्य पदाधिकारीसहित ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरेको थियो। महाधिवेशनपछि बाँकी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ। यसअघि पनि सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच मनोनयन हुने पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका विषयमा छलफल भएको सार्वजनिक भएको थियो।

शुक्रबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह भने उपस्थित भएनन्। उनी स्थलमार्ग हुँदै पोखरा गएको बताइएको छ। तर, महामन्त्री आचार्यले वरिष्ठ नेता केन्द्रीय समिति सदस्यजस्तो अनिवार्य सदस्य नभएकाले बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारे। यससँगै रास्वपामा रिक्त रहेका उपसभापति र महामन्त्री पदमा कसलाई जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने विषय थप चासोको विषय बनेको छ। बालेन समूहबाट नाम निश्चित भएपछि मात्रै यी दुई पदमा निर्णय हुने नेताहरूको दाबी छ। रास्वपाको पदाधिकारी संरचना तथा सभापतिलाई मनोनयनको अधिकार दिने विषय यसअघि नै पार्टीको विधान संशोधनसँग जोडिएको थियो।