सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । अमेरिकाले इरानमाथि इतिहासकै कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको जनाएको छ। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले प्रस्तावित प्रतिबन्धले इरानमाथि अत्यधिक आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने र त्यसबाट थप सैन्य कारबाहीको आवश्यकता समेत कम हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने देश, बैंक तथा संस्थामाथि गम्भीर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको एक दिनपछि अर्थमन्त्री बेसेन्टको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। उनका अनुसार नयाँ प्रतिबन्धसम्बन्धी विस्तृत योजना आगामी सोमबार सार्वजनिक गरिनेछ। बेसेन्टले अमेरिकाले इरानमाथि ‘अधिकतम आर्थिक दबाब’को नीति अघि बढाउने बताएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक प्रतिबन्ध र अन्य दबाबका माध्यमबाट इरानी शासनलाई कमजोर पार्दा भविष्यमा ठूलो सैन्य संघर्षको सम्भावना घटाउन सकिनेछ।

कच्चा तेलको मूल्य तीन साताकै उच्च 

अमेरिका र इरानबीच जारी तनावका कारण मध्यपूर्वबाट विश्व बजारमा हुने तेल आपूर्तिमा जोखिम बढेको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धको नयाँ चेतावनीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीन सातायताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ।इरानले विश्व व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाज आवतजावत प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेपछि विश्व ऊर्जा बजारमा थप चिन्ता बढेको छ। संघर्ष अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबीच अप्रिल तथा जुनमा युद्धविरामका प्रयास भए पनि ती दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेनन्नयाँ प्रतिबन्धको तयारीप्रति इरानले आपत्ति जनाएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी कदमलाई ‘आर्थिक आतंकवाद’को संज्ञा दिँदै यसबाट इरानी जनताको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने संकल्पमा कुनै असर नपर्ने जनाएको छ। बेसेन्टले आर्थिक प्रतिबन्धसँगै अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दीलाई समेत निरन्तरता दिने बताएका छन्। उनले यी कदमलाई इरानी शासनमाथि दबाब बढाउने ‘एक–दुईको संयुक्त प्रहार’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

चीनमाथि पनि दबाब बढ्न सक्ने

अमेरिकी प्रतिबन्धको प्रभाव इरानसँग व्यापार गर्ने अन्य देश तथा संस्थामाथि समेत पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। ऊर्जा विश्लेषक संस्था क्लेपरका अनुसार सन् २०२५ मा समुद्री मार्गबाट निर्यात भएको इरानी तेलको ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनले खरिद गरेको थियो। त्यसैले इरानसँग तेल कारोबार गर्ने चिनियाँ कम्पनी तथा अन्य संस्थासमेत अमेरिकी प्रतिबन्धको निशानामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासले भने प्रतिबन्ध र दबाबबाट समस्या समाधान नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। चीनले सम्बन्धित सबै पक्षलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।बेसेन्टले चीनले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा खाडी क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने भएकाले क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

ट्रम्पको ‘अभूतपूर्व आर्थिक युद्ध’ चेतावनी

राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानविरुद्ध ‘अभूतपूर्व आर्थिक युद्ध र अलगाव’को नीति अपनाइने बताएका थिए। उनले इरानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने बैंक, व्यवसाय, विमानस्थल तथा सरकारी निकायसमेत गम्भीर आर्थिक कारबाहीको निशानामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।तर बढ्दो इन्धन मूल्य र युद्धप्रतिको असन्तुष्टिका कारण ट्रम्पमाथि घरेलु राजनीतिक दबाबसमेत बढिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि युद्धको प्रभावले उनको लोकप्रियता तथा रिपब्लिकन पार्टीको राजनीतिक अवस्थामाथि असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले ट्रम्पको कडा अभिव्यक्तिलाई अमेरिकी अर्थतन्त्रका आन्तरिक समस्याबाट जनताको ध्यान मोड्ने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले बढ्दो ऋणको भार र उच्च ब्याजदरजस्ता घरेलु समस्याबाट ध्यान हटाउन अमेरिकाले इरानविरुद्ध कडा भाषा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए। विगतमा असफल भइसकेका नीतिलाई दोहोर्याउँदा अमेरिकाले थप असफलता व्यहोर्ने र इरानी जनतामा अमेरिकाप्रतिको असन्तोष अझ बढ्ने उनको चेतावनी छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने अमेरिकी प्रतिबन्धको विस्तृत योजनाले इरानसँगै विश्व ऊर्जा बजार, चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध र मध्यपूर्वको भूराजनीतिमा पार्ने प्रभावलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ।