सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत नेपालबाट दक्ष कामदार लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास, सियोलले ई–७ भिसा श्रेणीअन्तर्गत दक्ष नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको हो।

राजदूतावासका अनुसार १२ अगस्ट २०२६ देखि कोरियाली रोजगारदाताले नेपालबाट दक्ष कामदार लैजानुअघि आफ्नो मागपत्र नेपाली दूतावासबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। मागपत्र रोजगारदाताले स्वयं, अधिकृत प्रतिनिधि वा तोकिएका नेपाली तथा कोरियाली भर्ती संस्थामार्फत दूतावासको अनलाइन पोर्टलबाट पेस गर्न सक्नेछन्।

मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि विभिन्न ११ प्रकारका कागजात अनिवार्य गरिएको छ। जसमा कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरिएको मागपत्र, भर्ती संस्थालाई दिइएको अधिकारपत्र वा रोजगारदाता र भर्ती संस्थाबीचको सम्झौता, दूतावासलाई सम्बोधन गरिएको जिम्मेवारी तथा प्रतिबद्धतापत्र, रोजगारी सम्झौता र कामको विस्तृत विवरण रहेका छन्। त्यस्तै, कोरियाली भर्ती संस्थाले नेपाली भर्ती संस्थालाई दिएको अधिकारपत्र तथा दुई पक्षबीचको सम्झौता, कामदारको भाषा तथा सीप परीक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्धतापत्र पनि आवश्यक पर्नेछ।

कोरियाली रोजगारदाताको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको परिचयपत्र, कम्पनीको विवरण तथा सञ्चालन अनुमतिपत्रसमेत पेस गर्नुपर्नेछ। कोरियाली भर्ती संस्थाको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको परिचयपत्र र कम्पनीको विवरण पनि अनिवार्य कागजातमा समावेश छन्। नेपालतर्फको प्रक्रियाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी नेपाली भर्ती संस्थाको इजाजतपत्र तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले जारी गरेको ई–७ भिसाअन्तर्गत विदेशी कामदार आवश्यक रहेको आधिकारिक कागजातसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।

दूतावासले आवश्यक कागजात, आवेदन प्रक्रिया र प्रमाणीकरण शुल्कसम्बन्धी थप जानकारी आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ।यसैबीच, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले ई–७ भिसामार्फत कोरियामा नेपाली श्रमिक पठाउने विषय लामो समयदेखि उठाउँदै आएको र अहिले मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको बताए।

तर व्यवसायीहरूले सरकारसँगका माग सम्बोधन नभएसम्म कोरियासहित कुनै पनि देशमा श्रमिक नपठाउने घोषणा गरेका छन्। व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण ई–७ प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिएको छ। दक्ष नेपाली श्रमिकलाई गणतन्त्र कोरिया पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० नै लागू हुने जनाइएको छ। उक्त कार्यविधि २०८१ कात्तिक ९ गते पहिलो र २०८२ असार ९ गते दोस्रोपटक संशोधन गरिएको थियो।