सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील तथा व्यावसायिक विवरण बाहिरिएको भन्दै कम्पनीले आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको हो। टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको थियो।

एनसेलले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिवेदनमा कम्पनीको गोपनीयता, व्यावसायिक विवरण तथा शेयरधनी र सञ्चालकसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना सार्वजनिक भएको दाबी गरेको छ। यस्तो कार्यले राज्यले प्रदान गरेको संवैधानिक तथा कानुनी गोपनीयताको प्रत्याभूतिमाथि प्रश्न उठाएको कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीले राज्यले कानुन बनाएर सम्पत्ति, कारोबार र लिखतको गोपनीयताको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुनको शासनको मर्मविपरीत भएको जिकिर गरेको छ।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक गर्न निषेध गरेका विषय बाहिर आएको भए सजाय तथा क्षतिपूर्तिको मागसहित कानुनी उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै एनसेलले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीसँगै शेयरधनी, सञ्चालक तथा अन्य हितग्राही प्रभावित भएको एनसेलको दाबी छ। यसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हकमा समेत असर परेको कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलले सरकारको कदमलाई नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरणसँग समेत जोडेको छ। सरकारी निर्णयले लगानीकर्ताको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने र दीर्घकालमा नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी कम्पनीले दिएको छ।सरकारले भने सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताउँदै आएको छ। सरकारको निर्णय र एनसेलको आपत्तिबीच विवाद अब कानुनी प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।