सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सडक दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार लामो समयसम्म चल्दा पीडित परिवारसँगै यातायात व्यवसायीमाथि पनि ठुलो आर्थिक भार थपिने गरेको छ ।

रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएका विभिन्न सडक दुर्घटनाका घटनाले दुर्घटनापछि उपचार, पुनः स्थापना र पीडितको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामाथि पर्ने प्रभाव देखाएका छन् ।

सुनवल–११, भुमहीकी २२ वर्षीया विनीता न्यौपाने २०८१ पुस ५ गते बर्दघाटबाट बुटवल आउँदै गर्दा माइक्रो बस दुर्घटनामा परेपछि डेढ वर्षदेखि उपचारमा छिन् । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि जापान जाने तयारीमा भाषा अध्ययन गरिरहेकी उनी भाइ गौरव न्यौपानेसँग बुटवलतर्फ आउँदै गर्दा खैरेनीको ज्यामिरेमा दुर्घटनामा परेकी थिइन् ।

लु १ ख ९४६७ नम्बरको माइक्रो बसले दाउरा बोकेको साइकललाई जोगाउने क्रममा अनियन्त्रित भई विपरीत दिशाबाट आएको ट्रकसँग ठोक्किँदा २५ जना घाइते भएका थिए । दुर्घटनामा विनीता र गौरव गम्भीर घाइते भए ।

विनिताको उपचारमा हालसम्म करिब ८० लाख र गौरवको उपचारमा ४० लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिले जनाएको छ । दुवै जनाले विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएपछि अहिले बुटवलस्थित सीएमसी अस्पतालमा नियमित फिजियोथेरापी गराइरहेका छन् ।

वरिष्ठ फिजियोथेरापिस्ट डा. सरोज केसीका अनुसार विनिताको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ । गौरवको टाउको, छाती र खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको थियो । खुट्टामा राखिएको रड निकालिएपछि उहाँको पुनः स्थापना उपचार भइरहेको फिजियोथेरापिस्ट डा. दामोदर भट्टराईले जानकारी दिए ।

दुवैको उपचारका लागि चौराहा अस्पताल, देवदह मेडिकल कलेज हुँदै काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालसम्म पु¥याइएको थियो । दुर्घटनाको खबर पाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बुबा हुमराज न्यौपाने नेपाल फर्किएका थिए । अहिले पनि उपचार, फिजियोथेरापी र मनोवैज्ञानिक परामर्श जारी रहेको परिवारले जनाएको छ ।

सोही दुर्घटनामा बर्दघाटका ४० वर्षीया शान्ति लुइँटेल र उहाँका १६ वर्षीय छोरा उत्कृष्ट लुइँटेल पनि गम्भीर घाइते भएका थिए । कक्षा ९ मा अध्ययनरत उत्कृष्ट लामो समय भेन्टिलेटरमा राखिएपछि उपचारकै क्रममा ब्रेन हेमरेज भएपछि काठमाडौँमा शल्यक्रिया गरिएको थियो । शान्तिको खुट्टामा तीन ठाउँमा चोट लागेको थियो । अहिले दुवैको काठमाडौँस्थित सफल अस्पतालमा फिजियोथेरापी भइरहेको छ ।

अस्पतालको विवरणअनुसार आमा–छोराको उपचारमा हालसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । लामो समय उपचार गर्नुपर्दा परिवारमा आर्थिक दबाब बढेको शान्तिले बताइन् । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अनुसार उक्त दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा हालसम्म दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । प्रालिका दुर्घटना शाखा प्रमुख सुरेश न्यौपानेका अनुसार घाइतेहरूको उपचार पूरा गरी घर फर्काउने प्रयास भइरहेको छ ।

“हामी उपचारको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौँ । घाइतेलाई निको बनाएर घर पठाउने प्रयास जारी छ,” उनले भनिन् ।
सडक दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक भार एउटा घटनामा सीमित हुँदैन । कपिलवस्तुको तौलिहवामा लु १ ख ६२१९ नम्बरको बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका ब्रह्मकुमार भरको उपचारमा ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालदेखि भैरहवा मेडिकल कलेजसम्म उपचार गरिए पनि दुर्घटनाको एक वर्ष पूरा हुन दुई दिनअघि उनको मृत्यु भएको थियो ।

त्यस्तै, परासीका ५७ वर्षीय देवराज पौडेल २०८१ पुस ४ गते लु.प्र.०१–००ख ०१३५ नम्बरको बसले विद्युतीय साइकललाई ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भए । उनको उपचारमा हालसम्म ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । उनी अहिले काठमाडौँस्थित नमन केयर होममा उपचाररत छन् ।

२०८१ चैत १३ गते सुपादेउराली दर्शनका लागि जाँदै गरेको लु २ ख ३०३ नम्बरको माइक्रो बस दुर्घटनामा चालकसहित चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने केही घाइतेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । घाइते लक्ष्मी अधिकारीलगायतको उपचार अझै जारी रहेको र उनीहरूको उपचारमा ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिले जनाएको छ ।

यस्तै, २०८२ मंसिर १० गते बुटवल–सुनौली सडकखण्डमा लु २ ख ३७३ नम्बरको सवारीसाधनले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा घाइते भएका चालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । उपचारमा करिब ४० लाख रुपियाँ खर्च भएको प्रालिले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा हुने सडक दुर्घटनाको ठुलो हिस्सा तीव्र गतिसँग सम्बन्धित छ । तीव्र गतिसँगै चालकको लापरबाही, मादक पदार्थ सेवन, चालकको असक्षमता, यान्त्रिक समस्या, ब्रेक फेल, ओभरटेक, सडकको अवस्था र मौसमजन्य कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् ।

सवारी साधनको अवस्था र सडकको क्षमता पनि दुर्घटना जोखिमसँग जोडिएको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका कल्याणकारी कोष संयोजक जीवनकुमार बन्जाडेका अनुसार समथर भूभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका केही सवारीसाधनलाई पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा जोखिम बढ्ने गरेको छ ।

उनका अनुसार सस्तो भाडाका कारण यात्रुले सवारीको अवस्था र यात्राका लागि उपयुक्तता नहेरी सेवा छनोट गर्ने गरेका कारण पनि जोखिम बढ्न सक्छ । “समथर भूभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति भएका सवारीलाई पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा जोखिम हुन्छ । त्यसैले सवारीको क्षमता र रुटअनुसार सञ्चालनमा ध्यान दिन आवश्यक छ,” उनले भने । यात्रुले पनि सवारीमा कुनै असामान्य अवस्था वा चालकको लापरबाही देखेमा सम्बन्धित यातायात कम्पनी वा प्रहरीलाई जानकारी गराउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

दुर्घटनापछि उपचार खर्च व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । बन्जाडेका अनुसार बिमाबाट दुर्घटनामा घाइतेलाई अधिकतम तीन लाख र मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेकाले त्यसपछि लाग्ने ठुलो उपचार खर्च व्यवसायी वा सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सुरक्षित यात्रा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बेल्वासे सडक सुरक्षालाई यातायात व्यवस्थापनको अनिवार्य पक्षका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार मापदण्ड पूरा गरेका सवारीसाधन, जिम्मेवार चालक र प्रभावकारी सरकारी निगरानीबाट मात्रै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

“यात्रुले टिकट लिएर यात्रा गर्ने, चालकको लापरबाही देखिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने र दुर्घटनापछि पीडितले उचित बीमा तथा उपचार पाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ,” बेल्वासेले भने । सवारी तथा यातायातसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रभावकारी कारबाही तथा पटक पटक गल्ती गर्ने चालक र व्यवसायीमाथि थप निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सडक दुर्घटनाका यी घटनामा एउटै परिवारका सदस्य लामो समय उपचारमा बस्नुपर्ने, अध्ययन तथा रोजगारी प्रभावित हुने र उपचारमा ठुलो रकम खर्च हुने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकको व्यवहार सुधारसँगै सवारीको नियमित परीक्षण, सडकको अवस्था सुधार, रुटअनुसार सवारी सञ्चालन, यात्रुको सचेतना र सरकारी अनुगमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सडक सुरक्षा केवल दुर्घटना भएपछि उपचार गर्ने विषय नभई दुर्घटना हुन नदिने पूर्व तयारीसँग जोडिएको विषय भएकाले यातायात व्यवस्थापनका सबै पक्षमा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।