सामग्री खोज्नुहोस्

पाल्पा । जिल्लामा सानो लगानीमा सञ्चालित उद्योग तथा व्यापारिक फर्महरू नयाँ खुल्नेको तुलनामा बन्द हुने क्रम बढेको छ ।

दोहोरो कर प्रणाली र स्थानीय तहले लिने विभिन्न कर तथा शुल्कका कारण साना उद्योग तथा व्यापारिक फर्म बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा कम लगानीमा सञ्चालित उद्योग तथा व्यापारिक फर्मको दर्ता र नवीकरणको अधिकार सरकारले स्थानीय तहलाई दिएपछि साना व्यवसायीमाथि करको भार थपिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योग तथा व्यापारिक फर्म स्थानीय तहले अस्वाभाविक रूपमा कर तथा शुल्क निर्धारण गरेपछि बन्द हुने क्रम बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्कको तुलनामा स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा धेरै कर असुल्ने गरेको भन्दै तिनाउ गाउँपालिका दोभानकी स्थानीय रुपा थापाले आफ्नो समूहको फर्म बन्द गर्नुपरेको बताइन् ।

“सरकारले कर प्रणाली झन्झटिलो बनायो । घरेलु कार्यालयमा फर्म दर्ता गरियो । विगतमा समूह तथा समितिको नाममा प्यान लिइयो । त्यहाँ पनि वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भयो । प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा गाउँपालिकामा न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने भएपछि फर्म नै सदाका लागि बन्द गर्नुपर्‍यो”, उनले भनिन् ।

बगनासकाली गाउँपालिकाका कृषि उद्यमी रामबहादुर घर्तीले पनि सानो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूका लागि कर तथा शुल्कको भार बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार विभिन्न निकायमा कर तथा शुल्क बुझाउनुपर्ने भएपछि साना उद्यमी व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्था आएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्यम विकास सहजकर्ता मनोज घिमिरेले सङ्घीय संरचना निर्माण भएपछि उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा गरिए पनि अवस्था प्रत्येक वर्ष खस्कँदै गएको बताए ।

उनका अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको पुँजी तथा लगानी भएका उद्योग तथा व्यापारिक फर्मको दर्ता र नवीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेपछि स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कका कारण व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढेको हो ।

“साना लगानी भए पनि स्थानीय तहमै स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गरेका उद्योग तथा व्यवसाय अहिले करको भारमा परेका छन् । स्थानीय सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउने नाममा ढाडै सेक्ने गरी व्यवसाय कर उठाएका कारण पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ”, पूर्वखोला गाउँपालिकाका एक व्यवसायीले भने ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ३ सय ७४ वटा उद्योग तथा व्यापारिक फर्म दर्ता भएका छन् । यही अवधिमा ५ सय १८ वटा उद्योग र ४ सय ७९ वटा व्यापारिक फर्म बन्द भएका छन् ।

कार्यालयमा सेवामूलक, पर्यटन, कृषि तथा वनजन्य र उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता हुने गरेका छन् । साझेदारी, प्रालि तथा व्यक्तिगत फर्म गरी आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० मा ४ सय ८३ वटा, २०८० र ८१ मा ५ सय ७२ वटा र २०८१ र ८२ मा ४ सय ४१ वटा फर्म दर्ता भएका थिए ।

स्थानीय सरकारले आन्तरिक आय बढाउने उद्देश्यले करको दरसँगै दायरा विस्तार गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग तथा व्यवसायमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइने उद्योग तथा व्यवसायप्रति स्थानीय सरकारको उदार नीति नहुँदा साना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ ।

अस्वाभाविक कर तथा बजारमा आल्मुनियमसँगको कडा प्रतिस्पर्धाका कारण सबैभन्दा बढी काठका फर्निचर उद्योग प्रभावित भएका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको घरेलु उद्योगप्रतिको स्पष्ट नीति नहुँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्थानीयलाई नै स्वरोजगार बनाउँदै आएका काष्ठ उद्योग बन्द हुन थालेको रामपुरका एक पुराना उद्यमीले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित काष्ठ उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति नहुँदा विदेशी उत्पादनका आल्मुनियमका सामग्रीले बजार विस्तार गरेका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले उद्योग तथा व्यवसायको नवीकरण र नयाँ दर्ताबापत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा उद्योगतर्फ १५ लाख ६४ हजार ५ सय रुपैयाँ र वाणिज्यतर्फ २१ लाख ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा उद्योगतर्फ १९ लाख ३८ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा उद्योगतर्फ १९ लाख ७६ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ तथा वाणिज्यतर्फ २१ लाख ८४ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सानो लगानीमा सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसायलाई करको अतिरिक्त भारबाट जोगाउँदै स्थानीय स्तरमै रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।