सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन ५२ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

मार्गदर्शनमार्फत चालु खर्च नियन्त्रणदेखि विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विभिन्न कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेको मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका कार्यालयमा लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, मितव्ययिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार महिनामा अनिवार्य वा कानुनले तोकेका बाहेक कुनै पनि गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै परे सम्भव भएसम्म भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभा हल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा खर्च हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दोहोरो रूपमा समावेश भएका कार्यक्रम रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामार्फत (टेन्डर) मात्रै गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन कर्मचारी तथा पदाधिकारीले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने र आवश्यक परे बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र करारमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सवारी साधन खरिद गर्नुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बहु वर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने तथा पीएलएमबीआईएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी नगर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारी साधन तथा अन्य सामग्री छ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मार्गदर्शनमा समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत बढाउने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी निकायलाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।