पाल्पा । जिल्ला अदालत पाल्पाले लुम्बिनी प्रदेशभरिमै सबैभन्दा धेरै मुद्दाहरू फर्छ्यौट गरेर पहिलो भएको छ । गत आव २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशका अदालतहरूमध्ये पाल्पाले सबैभन्दा बढी मुद्दाको किनारा लगाएकाले जिल्ला अदालत पाल्पा पहिलो भएको हो ।
अदालतले गत आव २०८२/८३ मा कुल एक हजार २२२ मुद्दाहरूमध्ये ९८७ वटा मुद्दाको फर्छ्यौट गरेको श्रेस्तेदार केशव पराजुलीले बताए । यो कुल मुद्दाको ८०.७६ प्रतिशत हुने उनले बताए । अघिल्लो आवमा सरी आएको २६९ वटा मुद्दा र आव २०८२/८३ मा दर्ता भएका ९५३ मुद्दामध्ये अब चालु आव २०८३/८४ मा २३५ वटा मुद्दाको फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार अदालतले न्यूनतम ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिए पनि ८० प्रतिशत बढी मुद्दाको फर्छ्यौट गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशमै मुद्दा किनारा लगाउने कार्यमा पाल्पा जिल्ला अदालत पहिलो भएपछि उच्च अदालतले समेत सम्मान गरेको अदालतका तहशिलदार रामप्रसाद पोखरेलले बताए । गत वर्ष भएको नवयुवाको आन्दोलन प्रभाव न्याय सम्पादनमा नपरेको अदालतले जनाएको छ ।
गत आवमा अदालतले सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । सम्बन्ध विच्छेदका ५५५, अंश मुद्दा २१, मानाचामलका नौँ, लेनदेनका १९, लिखत बदरका एक, वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्यका २२, हातहतियार तथा खरखजनाका दुई, ज्यान मार्ने उद्योगका पाँच, कर्तव्य ज्यानका दुई, जबरजस्ती करणीका १५ र जबरजस्ती करणी उद्योगका चार वटा मुद्दा फैसला गरिएको पाल्पा जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी भएको वैदेशिक रोजगारीको प्रभावका कारण मुद्दा बढ्दो अवस्थामा रहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
अदालतले विभिन्न मुद्दामा तोकेको दण्ड जरिवाना अन्तर्गत ७ करोड ७२ लाख बाट १ करोड ३९ लाख असुल उपर गरी ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको र अदालतले विभिन्न मुद्दामा विभिन्न व्यक्तिलाई तोकेको कैद सजाय ८ सय ९५ वर्ष मध्य ५ सय २१ किनारा लागि ३ सय ७३ वर्ष बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । कैद जरिमाना २०३८ सालदेखिको बाँकी रहेको श्रेष्तेदार केशव पराजुलीले बताए ।
अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्यायले अदालतका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा आम सेवाग्राहीको सहयोगले मुद्दा फैसला द्रुत बनेको बताए । उनले भने, ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनू सरह हो’ मान्यताका साथ काम गर्दा धेरै मुद्दाको किनारा लगाउन सकेको बताए । यो कार्यमा बार, बेन्च र न्याय परिषद् सबैको सहयोग छ ।
अदालतले गत आवमा २५१ जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको छ । वैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत लिखत तयारी, टेम्पलेट गर्ने कार्य, परामर्श सेवा, साक्षी परीक्षण, बहस, कारागार भ्रमण निरीक्षणमा सेवा प्रदान गरिएको छ । वैतनिक कानुन व्यवसायीको सहयोगले हिंसामा परेका नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न व्यक्तिलाई निःशुल्क सहयोग गरेको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले गत आव २०८२/८३ मा दुई जना सेवाग्राहीलाई भाषाको सहजीकरणमा सहयोग गरेको छ । अदालतमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई आफ्नै मातृभाषामा बयान तथा अन्य कार्यमा सहजीकरण गरेको अदालतका श्रेष्तेदार पराजुलीले बताए । अदालतले गत आवमा कैद फैसला कार्यान्वयनमा १५९ प्रतिशत प्रगति र जरिवाना २८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
७ श्रावण २०८३, बिहीबार
