सामग्री खोज्नुहोस्

सिद्धार्थनगर  । “सरकारी अस्पतालमा सबै उपचार पाइँदैन, निजी अस्पताल जाँदा खर्च धान्नै गाह्रो हुन्छ ।

अब त्यसमाथि थप ३ प्रतिशत कर पनि तिर्नुपर्छ भने गरिबले कसरी उपचार गर्ने ?” उपचारका लागि भैरहवा आएकी सियारी गाउँपालिकाकी लक्ष्मी मल्लको यो प्रश्न अहिले धेरै सर्वसाधारणको साझा चिन्ता बनेको छ ।

साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत कर लागू भएपछि उपचार खर्च बढ्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मार्फत लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने सेवाग्राहीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ ।

नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सहज र लोककल्याणकारी बनाउनुको साटो उल्टै करको दायरा बढाएर उपचार लागत बढाएको भन्दै रुपन्देहीका सरोकारवाला र उपभोक्ताहरूले राज्यको यो नीतिगत निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

राजस्वमुखी होइन, सेवामुखी राज्यको खाँचो 
उपचारका लागि आएकी लक्ष्मी मल्लले सरकारी अस्पतालमा आवश्यक जाँच, औषधि र उपचार सेवा सहज रूपमा नपाउँदा धेरै बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य हुने गरेको बताइन् । निजी अस्पतालमा उपचारको खर्च पहिले नै धेरै हुने अवस्थामा सरकारले थप ३ प्रतिशत कर लगाउँदा सामान्य नागरिकलाई उपचार गराउन झन् कठिन हुने उनको भनाइ छ । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर पुनर्विचार गरी देशभित्रै गुणस्तरीय र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । र यो निर्णयलाई सरकारले खारेज गर्नु आवश्यक छ, उनले भनिन् ।

यसै गरी, भैरहवा निवासी तथा बिरामी कुरुवा सुमन पौडेलले सरकारले उपचार खर्च घटाउने उपाय खोज्नुपर्नेमा उल्टै कर थपेर सर्वसाधारणमाथि आर्थिक भार बढाएको बताउँछन् ।

सरकारी अस्पतालमा समयमै उपचार नपाउँदा निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी स्वास्थ्य सेवामा थपिएको करको भार अन्ततः बिरामीले नै व्यहोर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य सेवा क्रमशः सर्वसुलभ र सहज बनाउनुपर्नेमा उपचार खर्च नै बढ्ने नीति आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

उता, सिद्धार्थनगर सिडी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन पौडेलले नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रबाट प्रदान भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको ३ प्रतिशत करले लाखौँ सेवाग्राही प्रभावित हुने बताए ।

स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामी धनी वा गरिब जोसुकै भए पनि अतिरिक्त करको भार उनीहरूमाथि नै पर्ने उनले बताए ।राजस्व बढाउन स्वास्थ्यमा कर थप्नुभन्दा सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणबिनै अस्पताल भवन निर्माण गरिएकाले सरकारी लगानीको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रले कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

आफ्नो अस्पतालले सरकारी प्रादेशिक अस्पतालकै बराबर शुल्कमा डायलासिस सेवा उपलब्ध गराइरहेको उदाहरण दिँदै उनले स्वास्थ्य नीति लागत विश्लेषणका आधारमा तय हुनुपर्ने बताए ।

यता, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ३ प्रतिशत तथा विद्युत् ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गरेको बताए । राज्यले उद्योग–व्यवसायबाट राजस्व सङ्कलन गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा उल्टै आधारभूत सेवामै कर थप्नु उपयुक्त नदेखिएको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रिपरिषद् र संसदर्फत उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

यसै गरी, सिद्धार्थ सञ्जाल रुपन्देहीका अध्यक्ष अनिलकुमार ज्ञवालीले स्वास्थ्य सेवा कुनै विलासिताको विषय नभई नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकता भएकाले यस क्षेत्रमा थप कर लगाउनु उपयुक्त नभएको बताए ।

सरकारी अस्पतालमा आवश्यक सेवा नपाएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न बाध्य हुने बिरामीमाथि थप कर लगाउँदा उपचारको लागत अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उपचार खर्च बढाउने निर्णयले विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग बढी प्रभावित हुने ज्ञवालीले बताए । उनले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत कर पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष खिमबहादुर खत्रीले समग्र बजेट सकारात्मक देखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत क्षेत्रमा लगाइएका नयाँ करका कारण बजेटको जनमुखी पक्ष कमजोर बनेको टिप्पणी गरे । यस्ता करले व्यवसायीभन्दा बढी सेवाग्राही प्रभावित हुने भएकाले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सरकारबाट आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रत्येक वडामा सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न, सरकारी अस्पतालमा आवश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था सुदृढ गर्न तथा देशभित्रै गुणस्तरीय उपचारको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै सामान्य औषधिको अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भने आर्थिक अभावका कारण धेरै परिवार ऋण लिएर उपचार गराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा थपिएको ३ प्रतिशत करले उपचारको पहुँच अझ कठिन बनाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले विकास निर्माणसँगै नागरिकको स्वास्थ्यलाई पनि राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचभित्र पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।