सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सभामा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। बजेटको वितरण प्रणाली, प्राथमिकता निर्धारण र योजना छनोटमा असन्तुलन भएको भन्दै सांसदहरूले खुलेर विरोध जनाएका छन्।

मंगलबार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गतको दशौँ बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरिएको थियो। तर छलफल सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूसँगै सत्ता गठबन्धनका केही सांसदहरूले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै चर्को विरोध जनाएका थिए।

सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई बजेटमा उचित सम्बोधन नगरिएको, विकास योजनाहरूको वितरण समानुपातिक नभएको तथा केही सीमित क्षेत्र र व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्। यसले बजेटलाई असन्तुलित र जनअपेक्षाविपरीत बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। सांसदहरूको लगातार विरोधपछि बैठक प्रारम्भिक रूपमा आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि सरकार पक्षले राजनीतिक दलहरूबीच थप छलफल र सहमति आवश्यक रहेको भन्दै बैठक सार्न आग्रह गरेको थियो।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सरकारको आग्रहपछि सभामुखले बैठक बुधबार असार १० गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरेका छन्। सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउन सरकारलाई समय प्रदान गरिएको उल्लेख छ। यसअघि सोमबार बस्ने भनिएको बैठक पनि सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी ‘रातो किताब’ अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नपाएको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि मंगलबारका लागि सारिएको बैठक पनि बजेट विवादकै कारण प्रभावित बनेको हो।

बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश सरकारभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। विपक्षी दलहरूले बजेटलाई असन्तुलित र जनअपेक्षाविपरीत भएको आरोप लगाइरहेका बेला सत्ता पक्षका सांसदहरूबाट समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारमाथि थप दबाब बढेको छ