सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

नेकपा एमालेले विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति छनोटका लागि सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यविधिले राजनीतिक भागबन्डालाई थप प्रश्रय दिएको भन्दै कडा विरोध जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गुरु बरालले ‘एकीकृत कार्यविधि २०८३’ मार्फत सरकारले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सांसद बरालले उपकुलपतिहरूको नियुक्ति कुलपति (प्रधानमन्त्री) बाटै हुने व्यवस्थाले दलीय राजनीतिक प्रभाव अन्त्य हुन नसक्ने बताए । उनले भने, “बाहिर प्रचार गरिएजस्तो खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको कुरा केवल देखावटी मात्र हो । छनोट प्रक्रियालाई नजिकबाट हेर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्याप्त रहने र अन्तिम निर्णय कुलपतिले नै गर्ने व्यवस्थाले दलीय सिफारिसभन्दा बाहिर जाने अवस्था देखिँदैन ।”

विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोटका लागि तय गरिएको अङ्कभार प्रणालीप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । शैक्षिक तथा व्यावसायिक उपलब्धिका लागि ३५, भिजन पेपरका लागि २५, रणनीतिक योजनाका लागि १० र प्रस्तुतीकरणका लागि २० अङ्क तोकिएको व्यवस्थाले गुणात्मक नेतृत्व क्षमताभन्दा कागजी मूल्याङ्कनलाई बढी प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो । “उपकुलपति पद केवल शैक्षिक उपलब्धिको विषय होइन । यो ठूलो संस्थाको नेतृत्व, वित्तीय व्यवस्थापन, सङ्कट समाधान तथा सहकार्य क्षमतासँग जोडिएको जिम्मेवारी हो,” बरालले भने ।

त्यसैगरी, सांसद बरालले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा समेत वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठहरूलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले यस्तो कार्यले विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान दुवै क्षेत्रमा गम्भीर समस्या पैदा गर्ने र शैक्षिक क्षेत्रमा ‘विस्फोट’ हुन सक्ने चेतावनी दिए ।

हालको छनोट प्रक्रिया र कार्यविधिलाई तत्काल पुनरावलोकन गरी पूर्ण रूपमा पारदर्शी, निष्पक्ष र न्यायोचित प्रणाली लागू गर्न उनले सरकारसँग माग गरे ।