सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको एडिबी अन्तर्गतको ठेक्का प्रक्रियामा झडप भएको छ । प्रहरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ताबिच भएको झडपमा केही प्रहरी सामान्य घाइते भएको र २ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई मुद्दा चलाएको छ ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा एडिबी अन्तर्गत महिलबारबाट झुलनीपुर र मोग्लहा– मसिना–कुकुरभुकवा हुँदै भैसहिया सम्मको बाटोको निर्माणको लागि १ अर्ब ३० करोड बढीको हार्ड कपि टेण्डर बुझाउने क्रममा रास्वपाका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले अवरोध गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख जानकी देवी श्री वास्तवका छोरा समेत रहेका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका जीवन श्रीवास्तव र सोही ठाउँ बस्ने शकिल अहमद लगायतको टोलीले टेण्डर प्रक्रियामा अरूलाई अवरोध गरेका थिए ।

यी दुवै जना रूपन्देही–५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहम्मद तौफिकको नजिकका सहयोगी हुन् । टेण्डर बुझाउने प्रक्रियामा प्रहरीले सहजीकरण गर्न खोज्दा रास्वपाका कार्यकर्ताहरू प्रहरीमाथि नै जाई लागेका थिए । झडपको क्रममा केही प्रहरी सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक दिनेश बहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

प्रहरीले अरोपी शकिल र जीवनसहित सुरुमा ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिए पनि प्रहरीले “माननीय” को दबाबमा ३ जनालाई छोडेको श्रोतको दावी छ । प्रहरीले भने जीवन श्रीवास्तव र शकिल अहमदलाई मात्रै हुलहुज्जतमा मुद्दा चलाएको छ । सूचना अधिकारी कुंवरका अनुसार यी दुवै जना आरोपीमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ७ दिनको म्याद थप पाएको छ ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख कल्पना हरिजनले एडिबी अन्तर्गतको ठेक्का प्रक्रियामा इ–टेण्डर आव्हान गरे पनि त्यो सफल हुन नसक्दा सोमबार एडिबीको कार्यालयमा हार्ड टेण्डर बुझाउने सूचना जारी गरिएको थियो ।

सोही अनुसार सूचना बुझाउन आउने सेवाग्रहीलाई स्थानीय केही युवाहरूको समूहले अवरोध गरेपछि प्रहरी र उनीहरूबिच सामान्य धकेलाधकेल भएको हरिजनले जानकारी दिइन् । उनले त्यसपछि अवस्था सामान्य भएको र १२ वटा फर्मले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएको जानकारी दिइन् ।

घटनामा भने आफ्नो कुनै पनि प्रकारको दबाब नरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य तौफिक अहमद खाँनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । बुटवल टुडेले गरेको फोन सम्पर्कको क्रममा उनले आफूलाई निर्वाचनमा सहयोग गरेका स्थानीयहरू प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकोले त्यसबारे बुझ्नलाई मात्र फोन गरेको र अन्य कुनै दबाब नदिएको बताए ।

उनले टेण्डर प्रक्रियामा रास्वपाका कार्यकर्ता भन्दा पनि स्थानीय बासीहरूले चासो देखाएको प्रतिक्रिया दिए । “उहाँहरू कार्यकर्ता भन्दा पनि स्थानीयवासी हो, स्थानीय निर्माणमा चासो दिनु स्वाभाविक हो”, उनले भने, “मैले कुनै दबाब दिएको छैन, प्रहरीले नियम अनुसार गरिरहेको छ, त्यसमा मेरो साथ रहनेछ ।”

घटनाले ठुलो सार्वजनिक लगानी रहेको पूर्वाधार परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा स्थानीय सरोकारबिचको सम्बन्धबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।

घटनापछि स्थानीय स्तरमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । ठुलो रकमको पूर्वाधार परियोजनामा अवरोध भएको घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामाथि जनचासो बढाएको छ । केही स्थानीयले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई सहज वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् भने अर्कोतर्फ सम्बन्धित पक्षहरूले आफूहरू स्थानीय सरोकारका विषय उठाउन मात्र उपस्थित भएको दाबी गरेका छन् ।

यस घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकट मानिएका केही व्यक्तिको नाम जोडिएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत चर्चा सुरु भएको छ । यद्यपि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

राजनीतिक दलसँग आबद्ध वा निकट व्यक्तिहरू सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवादमा मुछिँदा त्यसले सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने भएकाले सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज स्थानीय तहमा सुनिन थालेको छ ।

१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतको यो सडक परियोजना लुम्बिनी सांस्कृतिक क्षेत्रको कनेक्टिभिटी र स्थानीय आर्थिक विकासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । तर, ठेक्का प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमै देखिएको यस्तो अवरोध र झडपले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुनेमा स्थानीयवासीले आशङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

विगतमा पनि जिल्लाका कतिपय ठुला आयोजनाहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, निर्माण व्यवसायीबिचको आपसी खिचातानी र स्थानीय तहको फितलो सुरक्षा समन्वयका कारण अलपत्र पर्दै आएका छन् । यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय (एडिबी) को लगानी रहेको परियोजनामा समेत कार्यालय परिसरभित्रै हुलहुज्जत हुनुले लगानीकर्ता माझ नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम बढेको छ ।

अर्कोतर्फ, कार्यवाहक प्रमुख हरिजनले खुलाएको इ–टेण्डरिङ (विद्युतीय खरिद प्रणाली) असफल हुनु र हार्ड कपि (भौतिक रूपमा) टेण्डर बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र मिलेमतो (कार्टेलिङ) रोक्न सरकारले इ–बिडिङलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै भौतिक रूपमै टेण्डर आह्वान गर्दा यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन् । भौतिक रूपमा फारम बुझाउँदा निश्चित समूहले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई कार्यालय छिर्नै नदिने, धम्क्याउने र टेण्डर खोस्ने जस्ता विकृति पुरानै हुन् ।