सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुट्नुपर्ने समयमा सत्ता समीकरण र सरकार फेरबदलको राजनीतिक खेलमा अल्झिएको छ ।

बजेट ल्याउने संवैधानिक समय नजिकिँदै गर्दा मन्त्रालयहरूमा योजना छनोटको कामसमेत सुरु हुन नसक्नुले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जेठ २० गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा योजना तथा बजेट प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको भए पनि अधिकांश मन्त्रालयले अझै योजना छनोटको प्रारम्भिक कामसमेत अघि बढाउन सकेका छैनन् । सत्ता परिवर्तनको चर्चा चुलिँदै जाँदा मन्त्री फेरिने वा सरकार नै परिवर्तन हुने अन्योलले कर्मचारी प्रशासनदेखि योजना निर्माण प्रक्रियासम्म प्रभावित बनेको देखिएको छ ।

लुम्बिनीमा अहिले एमाले नेतृत्वमा काँग्रेस, लोसपा र जसपासहितको गठबन्धन सरकार छ । एमाले र काङ्ग्रेसबिच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने पूर्व सहमति अनुसार २०८१ साउन ७ गते एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

उक्त सहमतिअनुसार अब काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर काङ्ग्रेसभित्रै नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद चर्किएपछि सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

काँग्रेस एकातिर नेतृत्व परिवर्तनको अडानमा छ भने एमालेभित्र मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी भइरहेको छ । एमाले संसदीय बोर्डले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिसकेको छ । काँग्रेस संसदीय दलले भने नेतृत्वसहित सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रलाई दबाब दिएको छ । सत्ता साझेदार दलभित्रको यही खिचातानीले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष असर गरेको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू अहिले ‘कुन मन्त्री आउँछ ?’ भन्ने प्रतीक्षामा छन् । नयाँ मन्त्री आएपछि योजना फेरिन सक्छ भन्ने डरले कर्मचारीहरू निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रीस्तरबाट छनोट हुने योजनाहरू रोकिँदा जिल्लाबाट आएका योजना, सांसदका सिफारिस र स्थानीय तहबाट पठाइएका मागहरू समेत अलपत्र परेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो बजेट सिलिङ पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै योजना छनोटको काम सुरु हुन नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोर तयारीको उदाहरण बनेको छ । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद खनालले बहु वर्षीय योजनाको व्यवस्थापनमै समय लागेको स्वीकार गरे । उनले सरकार फेरबदलको चर्चा राजनीतिक विषय भए पनि त्यसले निर्णय प्रक्रियामा असर पारेको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । तर मन्त्रालयमा १० अर्बभन्दा बढीका योजना माग भइसकेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार योजना माग आउने क्रम अझै रोकिएको छैन । तर ती योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै अन्योलमा रहेपछि कर्मचारीहरू पनि निष्क्रियजस्तै बनेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले समेत अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयले योजना छनोट प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले सरकार फेरबदलको हल्लाले केही प्रभाव पारेको बताए पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि कामले गति लिने दाबी गरे ।

तर कर्मचारी प्रशासन भने राजनीतिक अस्थिरतालाई नै मुख्य समस्या मान्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने गरेको छ । मन्त्री फेरिने सम्भावनाले योजना छनोटदेखि बजेट बाँडफाँटसम्म प्रभावित हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयले हाल २२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ मन्त्रालयहरूलाई पठाएको छ । बाँकी रकम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त र समपूरक अनुदान जोडेर अन्तिम बजेट आकार तय गरिनेछ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता धनिश्वर अर्यालले बजेट निर्माणका प्राविधिक काम निरन्तर चलिरहेको दाबी गरे । उनले राजस्व परामर्श समितिको सुझाव सङ्कलन, मन्त्रालयगत छलफल र नीति कार्यक्रम तयारीको काम भइरहेको बताए । तर अन्य मन्त्रालयमा राजनीतिक अन्योलले काम प्रभावित भएको उनले पनि स्वीकार गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव ऋषिदेव अर्यालले बहु वर्षीय योजना व्यवस्थापनको काम सकिए पनि साना योजनाको छनोटमा ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार कर्मचारी तहबाट काम भइरहे पनि राजनीतिक निर्णय नहुँदा अन्तिम प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माणलाई योजनाबद्ध र परिणाममुखी बनाउने दाबी गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने सत्ता केन्द्रित राजनीति नै हाबी हुने गरेको देखिन्छ । विकास योजना भन्दा सरकार टिकाउने र नेतृत्व बदल्ने खेलमा दलहरू व्यस्त हुँदा बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुनु प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राजनीतिक असक्षमताको उदाहरणसमेत बनेको छ ।

संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भए पनि तयारीको अवस्था हेर्दा यस पटक पनि हतारमा योजना हाल्ने, पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने र अन्तिम समयमा बजेट पुस्तिका तयार गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने सङ्केत देखिएको छ । सत्ता सङ्घर्षले विकास योजना ओझेलमा पर्दा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ ।