सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि ऊर्जा क्षेत्र र उपभोक्ताबिच नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

ऊर्जा उद्यमीहरूले यसबाट जलविद्युत् आयोजनाको लागत घट्ने र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने दाबी गरेका छन् भने उपभोक्ता पक्षले दैनिक जीवन थप महँगिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् । यसअघि विद्युत् सेवा भ्याटमुक्त रहेकामा अब ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा भ्याट लाग्ने भएपछि यसको प्रभावबारे बहस तीव्र बनेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालका अनुसार विद्युत् बिक्रीमा भ्याट लागेपछि जलविद्युत् आयोजनाहरू भ्याट प्रणालीमा प्रवेश गर्नेछन्, जसले निर्माणका क्रममा तिरेको भ्याट मिलान गर्न सहज बनाउनेछ ।

उनले प्रतिमेगावाट विद्युत् आयोजनाको लागत एक करोड ५० लाखदेखि एक करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म घट्न सक्ने दाबी गरे ।
दुलालका अनुसार १०० युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले प्रतियुनिट १० रुपैयाँका दरले एक हजार रुपैयाँ बिल तिर्दा पहिलो ५० युनिटमा भ्याट नलाग्ने भएकाले बाँकी ५०० रुपैयाँमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट जोडिनेछ । यसरी उपभोक्ताले २५ रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता दिने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेकाले त्यो लागू भए उपभोक्ताको वास्तविक भार केही कम हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

जलविद्युत् व्यवसायी सुदीप आचार्य पनि अधिकांश घरधुरीको खपत न्यून भएकाले नयाँ व्यवस्थाले ठूलो असर नपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार ५० युनिटसम्मको खपतमा कुनै अतिरिक्त कर लाग्दैन भने बढी खपत गर्ने उपभोक्ताले पनि सीमित अतिरिक्त रकम मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भने सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । उनका अनुसार खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले अतिरिक्त कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको छ ।

“मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन् । यस्तो अवस्थामा कर लगाउँदा लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढ्छ र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानमा असर पुग्छ,“ घिसिङको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न अतिरिक्त स्रोत आवश्यक भएकाले भ्याट लगाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार देशभर ५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरी छन् । यस समूहका उपभोक्ताको मासिक बिलमा औसत २४ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त भार थपिनेछ ।

त्यस्तै १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने करिब साढे दुई लाख घरधुरीको बिलमा २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म भ्याट थपिने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पहिलो ५० युनिटमा भ्याट नलाग्ने भएकाले समग्र बिलमा ५ प्रतिशतभन्दा कम प्रभाव पर्ने दाबी गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वाग्लेका अनुसार ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन स्तरोन्नतिका लागि अतिरिक्त स्रोत जुटाउन भ्याट लगाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि संसद्मा बोल्दै विद्युत् पूर्वाधार आधुनिकीकरणका लागि यो कदम आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार संकलित रकम देशभरको विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न प्रयोग गरिनेछ ।

यद्यपि आयोजनाको लागत घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाउने वा नपाउने विषय भने अझै स्पष्ट छैन । इप्पानका उपमहासचिव दुलालका अनुसार लागत घटेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादकसँग खरिद गर्ने विद्युत्को दर घटाउन सक्छ । तर त्यससम्बन्धी निर्णय विद्युत् नियमन आयोगको नीतिमा निर्भर रहनेछ ।

अहिलेसम्म सरकारले विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाएबापत उपभोक्तालाई राहत दिने कुनै ठोस व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन ।
करविद् शेषमणि दाहालका अनुसार विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयको वास्तविक प्रभाव नियमावली र कार्यान्वयन ढाँचा सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।

उनले भ्याटको सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार उद्योग तथा व्यवसायले तिरेको कर समायोजन गर्न पाउने भएकाले दीर्घकालमा उत्पादन लागत घट्न सक्ने बताए । तर पुराना जलविद्युत् आयोजना, भ्याट फिर्ता प्रक्रिया तथा उपभोक्तामा पर्ने वास्तविक प्रभावबारे अझै स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

दाहालका अनुसार सरकारले विद्युत् क्षेत्रको सम्पूर्ण इकोसिस्टमलाई समेटेर नीति कार्यान्वयन गरेमा प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भार नपर्न पनि सक्छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट कार्य योजना र नियमावली अपरिहार्य छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका लागि लागत घटाउने अवसर र उपभोक्ताका लागि अतिरिक्त भार बिच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारको कार्यान्वयन क्षमताले दिनेछ ।