सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहिले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन दबाबस्वरूप चरणबद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। संघले आज विभिन्न सरकारी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा धर्ना कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको हो। संघका अध्यक्ष रमेश बेल्बासे, महासचिव प्रितम रौनियार लगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले शुक्रबार भैरहवास्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रुपन्देही, सडक डिभिजन कार्यालय रुपन्देही र सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। त्यसैगरी बुटवलस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देही तथा सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय रुपन्देहीमा समेत संघले ज्ञापनपत्र पेश गरेको जनाएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, समयमै भुक्तानी नहुँदा सिर्जित आर्थिक समस्या तथा आयोजना सञ्चालनमा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका छन्। संघले मूल्य समायोजन, म्याद थप, भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकरण तथा निर्माण क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संघका अध्यक्ष रमेश बेल्बासेले निर्माण व्यवसाय अहिले गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन्। उनले छिमेकी देश भारतले महँगीलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण क्षेत्रलाई विभिन्न राहत तथा सहुलियत दिएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार भने मौन बसेको बताए। “निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, तर सरकारले मूल्य समायोजन गरेको छैन,” अध्यक्ष बेल्बासेले भने, “समयमै भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मूल्य समायोजन र म्याद थप नगरे धेरै आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन।” उनले विकास निर्माणको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीले बहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारबाट समस्या समाधानमा तत्काल सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। हाल देशभर ७७ जिल्लामा करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी सक्रिय रहेको जानकारी उनले दिए।

यसैबीच संघका जिल्ला सल्लाहकार जमिन कक्षपतिले निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गर्दा विकास निर्माणको गति नै प्रभावित हुने चेतावनी दिए। उनले निर्माण व्यवसायीलाई अपरमधिक व्यवहार गरे जस्तै गराएको छ सरकारको यो मौनताले देशको बिकास र अर्थतन्त्रलाई असर पुग्छ उनले भने निर्माण व्यवसायी विकासका साझेदार हुन। “निर्माण व्यवसायीले राज्यको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो योगदान दिएका छन्,” कक्षपतिले भने, “तर अहिले व्यवसायीहरू बैंकको ब्याज, श्रमिक अभाव र मूल्यवृद्धिको दोहोरो मारमा परेका छन्। सरकारले तत्काल व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन नगरे विकास निर्माणको काम ठप्प हुने अवस्था आउन सक्छ।”

संघले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।