सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा । रुपन्देहीको मर्चवारीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको बगौली प्रहरी चौकी २०३६ सालमा स्थापना भएको हो । नेपाल भारतको सीमा भन्दा करिब डेढ किलोमिटर टाढा रहेको यो चौकीको पक्की छतमा टिनको जस्ता पाताले छाइएको छ ।

केही समय पहिले सम्म यो छत चुहिएर प्रहरीहरू बस्नै नसक्ने भएकोले प्रदेश सरकारको सहयोगमा छतमै जस्ता पाता छाइएको छ । ६ जना दरबन्दी रहेको चौकीमा एउटा मात्र पुरानो शौचालय छ । रिङको ट्याङ्की रहेको शौचालयको रिङ्ग पनि टुटेको छ । ब्यारेक भवन, कार्यालय र कमान्डर सुत्ने कोठाको अवस्था पनि उस्तै बिजोग रहेको छ ।

बगौली प्रहरी चौकी मात्र हैन मर्चवारीमाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेको पाण्डे पिप्रहवा, वडा नम्बर २ मा रहेको सुमेरगढ प्रहरी चौकीको अवस्था पनि फरक छैन । केही समय पहिला सुत्दा छत नै आफै माथि खस्ने हो कि भनेर प्रहरीहरू आक्रान्त रहन्थे, अहिले भने इलाका प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा अस्थायी रूपमा ब्यारेक र कार्यालय निर्माण भएपछि उनीहरूलाई केही राहत भएको छ ।

यो समस्या र मर्चवार र रुपन्देही जिल्लाको मात्रै हैन लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतकै धेरै प्रहरी कार्यालय अझै पनि आफ्नै भवनविहीन, अपुग संरचना तथा जीर्ण भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर दर्जनौँ प्रहरी इकाइहरू भाडाका घर, स्थानीय तहका पुराना भवन, सहकारी, विद्यालय, वन कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायका भवनमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, रोल्पा, बाँके, बर्दिया, पाल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) लगायत जिल्लाका प्रहरी युनिटहरूमा भवन अभाव, अपुग कार्यालय तथा ब्यारेक र जीर्ण संरचनाको समस्या देखिएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार जग्गा भएर पनि भवन निर्माण हुन नसकेका ८० भन्दा बढी प्रहरी युनिट छन् ।

रोल्पामा मात्रै इलाका प्रहरी कार्यालय उवा, पाछावाङ, इरिवाङ, जितावाङसहित दर्जनभन्दा बढी प्रहरी चौकी भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । रुपन्देहीमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहिया भन्सारको जग्गामा बनेको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ भने लुम्बिनीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी विकास कोषको भवनमा बसेको उल्लेख छ । प्रहरी चौकी मैनिहवा कृषि कार्यालयको भवनमा तथा नगर प्रहरी कार्यालय बुटवल ऐलानी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

कपिलवस्तुका केही प्रहरी चौकीहरू पुराना गाविस भवन, सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला अदालत तथा कारागारका भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । दाङमा वडा प्रहरी कार्यालय लमही नगर विकासको भवनमा रहेको छ भने केही चौकीहरू सहकारी संस्था तथा वन कार्यालयका भवनमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेशका ९५ प्रहरी युनिटमा कार्यालय तथा ब्यारेक भवन अपुग रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बाँके, दाङ, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सबैभन्दा बढी भवन अभाव देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा तीन वटा ब्यारेक भवन अपुग रहेको छ भने दाङमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित धेरै इलाका प्रहरी कार्यालय र चौकीमा कार्यालय तथा ब्यारेक दुवै अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

रुपन्देहीमा वडा प्रहरी कार्यालय बुटवल, इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुर तथा खैरेनी प्रहरी चौकी लगायतका कार्यालयमा कार्यालय र ब्यारेक भवन अपुग रहेको छ । कपिलवस्तुमा कृष्णनगर, कोपवा, महाराजगन्ज, पकडी, सुन्दरीडाँडा लगायतका इलाका प्रहरी कार्यालयमा ब्यारेक भवन अभाव देखिएको छ ।

यता, ७० भन्दा बढी प्रहरी कार्यालय तथा ब्यारेक भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ । रुपन्देहीको बुटवलका वडा प्रहरी कार्यालय, ओमसतिया, कदमहवा, खैरेनी, बगौली, शान्तिबजार, खजना लगायतका प्रहरी चौकीका भवन जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । कपिलवस्तुका बहादुरगञ्ज, कोपवा, चाकरचौडा, चन्द्रौटा क्षेत्रका प्रहरी इकाइका भवन पनि जीर्ण बनेका छन् ।

दाङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, बाँके र बर्दियाका केही प्रहरी कार्यालयका प्रमुख निवास, ब्यारेक तथा कार्यालय भवनसमेत जीर्ण अवस्थामा रहेको विवरणमा उल्लेख छ । कतिपय स्थानमा नयाँ भवन निर्माणाधीन भए पनि अधिकांश इकाइ अझै अस्थायी संरचनामै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार पर्याप्त भौतिक संरचना अभाव हुँदा सेवा प्रवाह, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी कर्मचारीको बसोबास व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ । नेपाल–भारत सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी आधारभूत सुविधा अभावमै काम गर्न बाध्य रहेका छन् ।

बगौली सीमा प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरीहरू सञ्चार, आवास र पूर्वाधारको गम्भीर समस्यासँग जुधिरहेका छन् । त्यहाका ईन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक रामबहादुर राउतका अनुसार चौकी रहेको क्षेत्रमै नेपाली मोबाइल नेटवर्कले राम्रोसँग काम गर्दैन ।

प्रहरीको ह्यान्डसेटसमेत नचल्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । “यहाँ नेपाली सिमले काम गर्दैन, बरु भारतीय टावरको सिग्नल आउने भएकाले कहिलेकाहीँ भारतीय सिमकै भर पर्नुपर्छ,” उनले भने  । सीमा क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा कमजोर हुँदा सुरक्षा समन्वय, सूचना आदान–प्रदान र आकस्मिक अवस्थाको व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । भौगोलिक रूपमा कठिन रहेकाले प्रहरीलाई आवतजावतमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ । वर्षायाममा समस्या अझ बढ्ने स्थानीय बताउँछन् ।

चौकीमा सात जनाको दरबन्दी भए पनि बसोबासका लागि पर्याप्त कोठा छैनन् । प्रहरी कर्मचारीहरू साँघुरो र अपुग ठाउँमा रात बिताउन बाध्य छन् । असई राउतका अनुसार जनशक्ति थप गर्ने आवश्यकता भए पनि आवास अभावकै कारण थप प्रहरी राख्न सकिने अवस्था छैन । “बस्ने र सुत्ने ठाउँ नै छैन, थप जनशक्ति पठाए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,” उनले सुनाए  ।

चौकी भवनमा यसअघि पानी चुहिने समस्या गम्भीर रहेको थियो । प्रदेश सरकारको बजेटबाट हालै ट्रस निर्माण गरिएपछि पानी चुहिने समस्या केही कम भएको प्रहरीको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार अभावका बिच प्रहरीले सीमा स्तम्भ नम्बर ५३१ सहित आसपासको सीमाक्षेत्रको नियमित निगरानी र सुरक्षा गरिरहेको जनाएको छ ।

शौचालय, सञ्चार सेवा र आवासजस्ता आधारभूत सुविधा अभावमा सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमै असर पर्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहको भूमिका न्यून
प्रहरीहरू नागरिककै जिउ ज्यानको लागि खटिने हुन । उनीहरूको मनोबल उच्च भए मात्र आफ्नो पूर्ण क्षमतामा नागरिकको सुरक्षा दिन सक्छन् । यी प्रहरीहरू सम्बन्धित स्थानीय तहको सुरक्षा र विकासको लागि काम गरे पनि स्थानीय तहहरूले उनीहरूलाई पर्याप्त सहयोग गरेको भने देखिँदैन । जीर्ण भवनमा बस्दा पनि पालिकाहरूले उनीहरूलाई राहत प्रदान गरेको देखिँदैन ।

प्रहरी युनिटहरूलाई इन्धन र गाडी मरमतमा भने केही पालिकाहरूले सहयोग गर्ने गरे पनि नयाँ सरकार आएपछि त्यो पनि बन्द भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद श्री वास्तवले पालिकामा रहेका सात वटै प्रहरी चौकीलाई पूर्वाधार, इन्धन तथा अन्य आवश्यक सामग्रीमा सहयोग गर्दै आएको दाबी गरे । उनका अनुसार प्रहरी चौकीहरूमा भवन, सवारी साधन तथा सञ्चालन व्यवस्थापनमा समस्या हुन नदिन गाउँपालिकाले प्राथमिकताका साथ सहयोग गरिरहेको छ ।

“सुरक्षा निकाय सशक्त भए मात्रै नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्छन्,” अध्यक्ष श्री वास्तवले भने, “त्यसैले गाउँपालिकाले आफ्नो क्षमता अनुसार आवश्यक सहयोग निरन्तर गर्दै आएको छ ।”

अध्यक्ष श्री वास्तवले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट करौता प्रहरी चौकीलाई एक थान मोटरसाइकल खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । उक्त चौकीमा सवारी साधन अभाव रहेकाले गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । उनले अन्य छवटा प्रहरी चौकीलाई पनि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः सहयोग उपलब्ध गराइने बताए ।

सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र प्रहरी सेवा सुदृढीकरणमा डीआईजी खत्रीको जोड
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भुपेन्द्र बहादुर खत्रीले भने प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । खत्रीले सीमा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी इकाइहरूको भौतिक अवस्था र कार्यसम्पादनको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उनले सीमा क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले आवास र सवारी साधनको अभावमा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा काम गरिरहेको बताए ।

“नागरिकको अपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न भौतिक पूर्वाधार, विशेष गरी बस्ने व्यवस्था र सवारी साधनको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ ।” उनले भने । यी समस्याहरूको समाधानका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग समन्वय गरी पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनमा पहल गर्ने उनले आश्वासन दिए ।

विगतमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको मर्चवार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था बुझ्दै उनले आगामी दिनमा थप योजनाबद्ध रूपमा प्रहरी परिचालन गरिने बताए । जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ कडा र व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूसँगको अन्तक्र्रियाका क्रममा उनले प्रहरी सेवाका सम्बन्धमा आएका जनगुनासोहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । “पोलिसिङ भनेको एउटा स्थानीय प्रक्रिया हो, त्यसैले स्थानीय समस्याहरूलाई स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूसँग मिलेर समाधान गर्नुपर्छ,” खत्रीले स्पष्ट पारे ।

अवैध तस्करी नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’
डीआईजी खत्रीले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तस्करी, लागूऔषध ओसारपसार र अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको बताए । उनले भने “हामीले तस्करी नियन्त्रणका लागि भन्सार, राजस्व र अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ । पछिल्लो तथ्यांकले पनि तस्करी नियन्त्रणमा सुधार आएको देखाउँछ ।”

उनले तस्करी नियन्त्रणका क्रममा केही व्यवहारिक कठिनाइ र जनगुनासो देखिए पनि सरकारी नीति र स्थानीयको दैनिक जनजीवनलाई ध्यानमा राख्दै विवेकपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताए ।

समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी युनिटहरूको अवस्था हेर्दा सुरक्षा जिम्मेवारी र उपलब्ध पूर्वाधारबिच ठुलो अन्तर देखिन्छ । सीमामा देखि पहाडी जिल्लासम्म खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरू जीर्ण भवन, अपुग ब्यारेक, कमजोर सञ्चार सेवा र आधारभूत सुविधाको अभावका बिच नागरिक सुरक्षामा अहोरात्र खटिरहेका छन् ।

यस्ता समस्या केवल प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक विषय मात्र नभई समग्र सुरक्षा प्रणालीसँग जोडिएको सवाल हो । प्रदेशभर फैलिएका समस्याको दायरा हेर्दा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयबिच दीर्घकालीन समन्वय र पर्याप्त लगानी अपरिहार्य देखिन्छ ।