सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रमुख आईजीपी राजु अर्याल अबको १० दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । तर, उनको अवकाश नजिकिँदासमेत सरकारले नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्न सकेको छैन, जसले सुरक्षा निकायभित्रै गम्भीर संकाको प्रश्न उठाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका अर्याल १८ वैशाख २०७९ मा आईजीपी बनेका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधि नपुगे पनि पदावधिका कारण उनी २८ वर्षमै अवकाशमा जान लागेका हुन्।हाल सशस्त्र प्रहरीमा तीन एआईजीमध्येबाट नयाँ आईजीपी चयन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। तीमध्ये नारायणदत्त पौडेल सिनियरिटीका आधारमा मुख्य दाबेदार मानिन्छन्। साथै वंशी दाहाल र गणेश ठाडा मगर पनि प्रतिस्पर्धामा छन्, यद्यपि ठाडा मगर तुलनात्मक रूपमा जुनियर छन्।

तर, मुख्य दुई दाबेदारबीच करिब पाँच महिनाको मात्रै सिनियरिटी अन्तर हुँदासमेत सरकारले निर्णय नगर्नु शंकाको विषय बनेको छ। यसले अन्तिम समयमा ‘चलखेल’, दबाब र राजनीतिक प्रभाव बढ्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। प्रहरी प्रशासनका जानकार पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी भन्छन्, “अन्तिम समयसम्म आईजीपी बढुवा नगर्नु भनेको सरकारले नै वैधानिक रूपमा चलखेलको ढोका खोलिदिएको जस्तो हो।” उनका अनुसार अवकाशभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गरिएमा यस्तो हस्तक्षेप कम हुन सक्छ।

पहिले भने यस्तो थिएन। मोतीलाल बोहरा को समयसम्म अवकाशभन्दा करिब एक महिनाअघि नै नयाँ आईजीपी चयन गर्ने प्रचलन थियो। त्यसपछि बहालवाला आईजीपी बिदामा बस्ने र नयाँ आईजीपीले जिम्मेवारी सम्हाल्दै अनुभव बटुल्ने अवसर पाउँथे। यसले संस्थागत स्थिरता र समन्वयलाई मजबुत बनाउँथ्यो। तर, २०४९ सालपछि यो परम्परा तोडिँदै गयो। राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा नियुक्ति प्रक्रिया पनि विवादित बन्न थाल्यो। त्यतिबेलाका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा को निर्णयबाट सेवा अवधि संशोधन गरी आईजीपी परिवर्तन गरिएको उदाहरण समेत यससँग जोडिन्छ।

वर्तमान अवस्थामा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएको आरोप छ। पूर्वआईजीपीहरूका अनुसार अन्तिम समयमा निर्णय गर्दा प्रतिस्पर्धीहरूलाई विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन बाध्य पार्ने, ‘लबीइङ’ बढाउने र अन्ततः आफू अनुकूल व्यक्ति चयन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले केवल एउटा पद नियुक्तिको प्रश्न मात्र होइन, सुरक्षा निकायको पारदर्शिता, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयता माथि नै असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ।