सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै तीन मन्त्री विभिन्न विवादमा तानिएका छन्। गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाबाट बालेन्द्र शाह बालेन गते चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सोही दिन उनले १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए।

सरकार गठन भएको दुई सातामै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साह विवादमा परेका थिए। उनकी पत्नी डा. जुनु श्रेष्ठ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बैठकमा सहभागी भएको विषयले विवाद चर्किएको थियो।श्रेष्ठ यसअघि बोर्डको सदस्य रहे पनि लामो समय बैठकमा अनुपस्थित भएपछि पदमुक्त भएकी थिइन्। तर साह मन्त्री बनेपछि पुनः बोर्डमा सहभागी गराइएको आरोप लागेपछि विवाद बढेको थियो। त्यसपछि रास्वपाले साहलाई पदबाट हटाएको थियो।उक्त प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताको समेत भूमिका रहेको भन्दै उनलाई सचेत गराइएको थियो।

यसबीच, अर्को दुई साता नबित्दै तेस्रो मन्त्रीका रूपमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादमा तानिएका छन्। गुरुङमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका व्यवसायी दिपक भट्ट सँग व्यापारिक साझेदारी रहेको तथा सम्पत्ति विवरणमा शेयर नखुलाएको आरोप लागेको छ। सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रष्टीकरण दिँदै गुरुङले आफूले कुनै गलत कार्य नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले पार्टीको निर्णय मान्ने र आवश्यक अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यसअघि उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सँग भेट गरी आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका थिए।उता विपक्षी दलहरूले भने गुरुङको राजीनामा माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस का प्रवक्ता देवराज चालिसे ले विज्ञप्ति जारी गर्दै निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्।त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले पनि गृहमन्त्रीमाथि उठेका आरोपबारे सरकार र सम्बन्धित पार्टीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकार गठन भएको छोटो समयमै लगातार मन्त्रीहरू विवादमा परेपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि सुशासन र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।