सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । शासकीय सुधारका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदामा राजनीतिक दलहरूले फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारको प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिँदा नेकपा एमालेले आशंका व्यक्त गरेको छ भने नेकपाले औपचारिक जानकारी नै नपाएको जनाएको छ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिज्ञापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा तयार पार्दै राय–सुझाव माग गरेको हो। सत्ताबाहिर रहेका दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले वैशाख १० गतेभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार सबै दलका घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा अघि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। उनले राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्रको संरक्षण र विकासका एजेन्डामा कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिने उल्लेख गर्दै भने, “दलहरूका घोषणापत्रका साझा विषयलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा अघि बढाउनु सकारात्मक पक्ष हो।” यद्यपि, कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

नेकपा एमालेले भने सरकारको प्रस्तावप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ। एमाले सचिव पद्मा अर्यालले सरकारको उद्देश्य स्पष्ट नभएसम्म धारणा बनाउन हतार नगर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “यदि देखाउनकै लागि मात्रै राय मागिएको हो भने त्यसको अर्थ छैन। तर सकारात्मक उद्देश्यले ल्याइएको हो भने हामी पनि सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ।” एमालेले पनि मस्यौदाबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको चौथो शक्ति नेकपाले भने सरकारले राय–सुझाव मागेको विषयमा औपचारिक जानकारी नपाएको जनाएको छ। नेकपाका नेता देव गुरुङले मस्यौदाबारे जानकारी पाएपछि मात्रै धारणा दिने बताए। उनले भने, “यदि राय मागिएको हो भने अध्ययन गरेर दिने कुरा हुन्छ। पहिले हाम्रो घोषणापत्रका विषय समेटिएको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ।”

सरकारले नयाँ वर्षको अवसर पारेर सबै दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा एजेन्डालाई समेट्दै शासकीय सुधारका लागि ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा तयार गरेको दाबी गरेको छ। उक्त मस्यौदामा दलहरूको राय–सुझाव लिन वैशाख १० गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिने तयारी सरकारको रहेको जनाइएको छ।

सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ प्रस्तावप्रति प्रमुख दलहरूबीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कांग्रेसले सहकार्यको संकेत दिँदा एमालेले नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ भने नेकपाले प्रक्रियाबारे स्पष्टता मागेको छ। अब दलहरूको औपचारिक धारणा र सुझावपछि मस्यौदाले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।