सामग्री खोज्नुहोस्

अबको तीन दिनपछि आम निर्वाचन हुँदै छ । सोमबार राती १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै छ ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता आकर्षित हुँदै गर्दा निर्वाचन प्रचार प्रसारको काम बन्द हुनेछ । मौन अवधि पूर्व ठिक यही बेला उम्मेदवारहरूले मतदातालाई अनेक आश्वासन र प्रलोभन देखाएर मतदाता आकर्षित गर्छन् ।

क्षणिक प्रलोभनमा राम्रा उम्मेदवारलाई पाखा लगाएर सदैभरि पछुताउने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ मतदाताले विवेक पु¥याउनैपर्दछ । अबको दिनमा हाम्रो भन्दा पनि राम्रो उम्मेदवार प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । निर्वाचनको अन्तिम प्रचार प्रसारमा उम्मेदवारहरू व्यस्त भएका छन् ।

अहिले सबै उम्मेदवार गाउँ सहर पसेका छन् र भनेका छन्– ‘यसपालि मलाई भोट दिनु, म विकास गर्छु । मसँग फरक योजना छन् ।’ उम्मेदवारहरू एजेन्डासहित जनताको अगाडी उभिएका छन् तर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ– सबै उम्मेदवारको एजेन्डा एउटै छैन ।

जनताले धेरैपटक आश्वासन पाईसकेका छन् तर आश्वासन अनुसारको काम अहिलेसम्म जनताले देख्न पाएका छैनन् । उम्मेदवारले युवालाई देशमै रोजगारीको सम्भावना खडा गर्ने, युवालाई कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने, मल तथा बिउको सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादनलाई बजारीकरणको सहजताको कुरा गरिरहेका छन् । तर नेपालमै मल कारखाना बन्न सकेन ।

भएका उद्योग नीजिकरण गरिएको छ । जनताले भने उम्मेदवारका काम भन्दा पनि कुरा बढी भएको भन्दै पत्याउनै गाह्रो मानिरहेका छन् । निश्चितरूपमा जनता अहिले लाटो छैनन । उम्मेदवारका एजेन्डा हेरेर मात्रै मत दिने बताएका छन् ।

अव मतदाता निर्वाचनको हरेक कुरामा परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छन् । तर, बर्षौंदेखि उनी चुनाव, उही मुद्दा, उही उम्मेदवार र कामभन्दा आश्वासन बढी हुँदा निर्वाचनमा जनताको रुची नै हराउने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

विगतमा जस्तै यो निर्वाचनमा पनि जनसरोकारका मुद्दाभन्दा अन्य आकर्षक नाराले ठाउँ पाएको छ । विजुली महसुल छुटदेखि कर मिनाहा, वृद्ध तथा सुत्केरीलाई भत्ता बढाउने र ज्याला दर बढाउनेसम्मका नारा सुनिँदैछन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान त हरेक पार्टी र उम्मेदवारको चुनावी नारा बनेको छ । उम्मेदवारहरूको आश्वासनमा उद्योगधन्दा र कृषिको कुरा कम, नारा र आश्वासन बढि देखिएको छ ।

जनतालाई महँगी र अचाक्ली करको भार थोपरेका कारण दलहरूबाट आउने चुनावी प्रतिबद्धताप्रति जनतालाई कत्ति पनि विश्वास छैन । ठूलाठूला नारा र आकर्षक सपनालाई घोषणापत्रमा समेट्नुभन्दा जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने जनसहभागितामूलक साना विकास आयोजनालाई अघि बढाउने उदघोष गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जेहोस निर्वाचन मुखैमा आईसकेको छ ।

अव मतदाताले विवेक पु¥याउने बेला आएको छ । जनताका शिरमा ऋणको भारी बोकाउने गरी खर्चिला विकास आयोजनाका पुलिन्दाभन्दा असल शासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा सिर्जनशील र जनमुखी नेतृत्व दलहरूको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

अहिले स्वास्थ्य बिमाको कुरा गंभीर बिषय भएको छ । तसर्थ नागरिकको सहज पहुँच पुग्ने गरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने लक्ष्य प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ । दलहरूका प्रतिबद्धताले मतदाता आकर्षित गरेपनि कार्यान्वयनमा उदासिनताले जनता घोषणाप्रति उत्साहित देखिदैनन् । दलहरूका प्रतिवद्धतामा विकासका कुरा बढी छन् तर सुशासनका नारामा ध्यान गएको छैन ।

जेहोस् अव समय आईसकेको छ । जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना आत्मसाथ गर्ने बेला आएको छ । मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दलहरूबीच सौहार्दपूर्ण र स्वस्फूर्त प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । तसर्थ यही अवस्थालाई उचाईमा पु¥याउँदै निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनेतर्फ दलहरूको ध्यान जाओस् । मौन अवधि सुरु हुँदै गर्दा प्रचार प्रसारलाई मतदाता ढाँटछलको बिषय नबनाईयोस् ।

मतदाताले पनि प्रलोभनमा भन्दा देश, काल, समय र परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो भन्दा राम्रो र योग्य उम्मेदवारलाई छनौट गरौं ।