सामग्री खोज्नुहोस्

गुल्मी  ।

गुल्मीमा आगलागी र मनसुनजन्य विपत्बाट घरबारविहीन भएका पीडितहरूका लागि घर निर्माण गरेपछि प्राप्त हुनुपर्ने राहत रकमको दोस्रो र अन्तिम किस्ता पाउन अत्यन्तै सकस भइरहेको पाइएको छ ।

विपत्को पीडाबाट उठ्न नसक्दै राहत भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा पीडितहरू थप मानसिक र आर्थिक समस्यामा परेका छन् । स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा पीडितले घर निर्माण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि राहत रकम सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका अनुसार २०७८ सालदेखि हालसम्म जिल्लामा ७८६ जना विपत्बाट घरविहीन भएको सूचिमा सूचीकृत छन् ।

ती सबैले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन् । तर तीमध्ये ३०५ जनाले मात्रै दोस्रो किस्ताबापतको दुई लाख रुपैयाँ पाएका छन् भने अन्तिम किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या २५५ जनामा सीमित छ ।

घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि राहतको दोस्रो र अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्नु पीडितका लागि ‘महालाप्रलय’ सरह बन्न पुगेको उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ । घर गुमाउँदाको पीडामाथि समयमै राहत नपाउँदा उनीहरू थप पीडामा परेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

दुई वर्ष बित्दा पनि भुक्तानी आएन

काली गण्डकी गाउँपालिका–१ हर्मिचौर सिरकोटका पदमप्रसाद पाण्डेले घर निर्माण सम्पन्न गरेको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउन नसकेको बताए । “स्थानीय तहमा जाँदा यहाँबाट पठाइसकिएको भनिन्छ, माथिबाटै रकम नआएको प्राविधिकले भन्छन्,” उनले भने, “घर बनाउनुभन्दा पनि भुक्तानी पाउन झन् गाह्रो रहेछ ।”

घर निर्माणका लागि लिएको जस्तापाता, सिमेन्ट, ढुंगा, बालुवा तथा ज्यामीको रकम तिर्न नसक्दा दैनिक दबाब खेप्नुपरेको उनको दुखेसो छ ।
इस्मामा आगलागी पीडित थप मारमा इस्मा गाउँपालिका–२ सिदुङखामा २०८१ वैशाख ८ गते सामुदायिक वनबाट फैलिएको आगलागी बस्तीमा पस्दा २६ घरगोठ जलेर नष्ट भएका थिए ।

सिदुङखासहित इस्मा गाउँपालिकाभर ४९ घरगोठ आगलागीबाट ध्वस्त भएका थिए । आगलागी पीडितले आवास निर्माणको काम पूरा गरिसके पनि गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराइने एक लाख रुपैयाँ र पहिलो किस्ताबाहेक अन्य राहत रकम पाउन सकेका छैनन् ।

सिदुङखाकी अग्निपीडित मीना रायमाझीले राहत नपाउँदा समस्या झन् बढेको बताइन् । “घर बनाउन ल्याएको सामान र कामदारले पैसाका लागि दिनहुँ ताकेता गर्छन्,” उनले भनिन्, “पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।” अर्की पीडित वसुन्धरा कुँवरले सरकारको मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरे पनि पाउनुपर्ने रकम नआउनु दुःखद भएको बताइन् ।

गुल्मीका अधिकांश लाभग्राहीले घर निर्माणभन्दा पनि राहत रकम पाउनु ठुलो समस्या बनेको गुनासो गरेका छन् । भुइँमान्छेका समस्या राज्यले नबुझेको भन्दै उनीहरूले भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज र छरितो बनाउन सरोकारवालासँग आग्रह गरेका छन् ।

काली गण्डकी गाउँपालिका विपत् तथा प्राविधिक शाखाका दिलीप आयुजीले घर निर्माण सम्पन्न गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै लाभग्राहीले राहत रकम नपाएको बताए । “दैनिक फोन गरेर गुनासो आउँछ,” उनले भने, “उनीहरूको समस्या देख्दा पीडामाथि थप पीडा परेको अनुभूति हुन्छ । राज्यले समयमै भुक्तानी नगर्दा समस्या बढेको हो ।”

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले लाभग्राही जनतासामु मुख देखाउनै लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । “घर बनेको वर्षौं बितिसक्दा पनि राहत नपाउनु राज्यकै कमजोरी हो,” उनले भने, “घर बनाउन लागेको ऋण र खर्च तिर्न नसक्दा पीडित झन् समस्यामा परेका छन् ।”

आफूले पटक–पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष समस्या राखे पनि समाधान नआएको उनले गुनासो गरे । विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य जिल्ला प्रशासनलाई मात्र जिम्मा दिनुभन्दा स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनुपर्ने उनको तर्क छ । “स्थानीय तहसँग दक्ष जनशक्ति छ, पीडितको अवस्था नजिकबाट बुझ्न सक्छ,” उनले भने, “राज्यले स्थानीयको पीडा बुझ्न सकेको छैन ।”

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले पछिल्लो समय केन्द्रको सफ्टवेयर परिवर्तन, प्रणाली सेट हुन ढिलाइ र केही प्राविधिक कारणले दोस्रो र तेस्रो किस्ताको भुक्तानीमा समस्या आएको बताए । “पीडितको अवस्था देख्दा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ,” उनले भने, “जति सक्दो चाँडो रकम उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेका छौं ।”

उनका अनुसार केन्द्र सरकारबाट तीन लाख र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट एक लाख गरी कुल चार लाख रुपैयाँ लाभग्राहीले पाउने व्यवस्था छ । तर प्रक्रिया जटिल हुँदा पीडितले समयमै राहत पाउन सकेका छैनन् ।