सामग्री खोज्नुहोस्

अबको २७ दिनपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचनप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता छ ।

पहिले निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने दलहरू समेत अहिले निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएपछि निर्वाचनप्रति सकारात्मक हुँदै घरदैलो गर्न सुरु गरिसकेका छन् । निश्चित रूपमा मुलुक अहिले निर्वाचनमय बनेको छ तर सरकारमा सहभागी प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले दिने वक्तव्यले भने निर्वाचनप्रति आशङ्का पैदा गराउने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरा गरिरहँदा अहिले दुई चरणमा चुनाव गर्ने कुरा आएको छ । हिमाली जिल्लामा फागुन २१ गतेको निर्वाचन गर्न गाह्रो छ तर मिति घोषणा भइसकेकोले त्यसमा तलमाथि गर्नुहुँदैन ।

कि निर्वाचन आयोगसँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्थ्यो । अव निर्वाचनको मिति नजिक आएकोले निर्वाचनलाई लिएर फरक दृष्टिकोण आउनु हुँदैन । अर्कोतर्फ शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनमा सबैको चासो र चिन्ता छ ।

सरकारले समेत निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । केही राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनकै माध्यमबाट मुलुकले आगामी पाँच वर्षको यात्रा तय गर्नेछ । तसर्थ यो निर्वाचनलाई जीतहारको भन्दापनि देशको सम्मृद्धि, स्थायित्व र सुशासनको दिशामा एउटा कोसेढुंगाका रूपमा बुझ्नु जरुरी छ ।

निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलहरूको काँधमा पनि ऐतिहासिक दायित्व छ । आफूहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेपनि निर्वाचनलाई कुनैपनि प्रकारको बाधा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्दछ । अहिले निर्वाचनसँगै चुनावी चहलपहल बढेको छ । गाउँ–गाउँमा निर्वाचनको उत्साह छाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक तयारीको काम निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ ।

आयोगले निर्वाचनको तयारीको लागि रातदिन नभनी काम गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो एजेन्डा लिएर चुनावी अभियानमा होमिएका छन् । चुनावी अभियानसँगै पार्टीहरूले अव फागुन ४ देखि आमसभा समेत गर्न पाउने भएका छन् ।

आमसभा तथा प्रचार प्रसारले स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने भएकोले यसले मुलुकको जीवन चलायमान बनाउने विश्वास गरिएको छ । अव सबैको दायित्व निर्वाचनलाई शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूले अब पनि अलमल गर्ने, विवाद सिर्जना गर्ने काम गरेमा देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन् ।

सबै असन्तुष्टि र असहमतिको समाधान निर्वाचनमार्फत खोज्नुपर्छ । आगामी पाँच बर्षका लागि देशको शासन व्यवस्था हाँक्ने जिम्मेवारीका लागि स्वच्छ प्रतिष्पर्धा लोकतन्त्रको जीवन हो । यो निर्वाचनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख मुद्दा बनाउने पार्टीलाई मत दिने सवालमा जनताको ध्यान आकर्षित हुनुपर्दछ ।

अहिले कस्तो उमेदवारलाई मत दिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनिरहेको बेला सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रको मुद्दा उठाउने दल र तिनका उम्मेदवार मतदाताको नजरमा पर्न सक्छन् । त्यसैपनि जनता अहिले दोधारमा छन् । नयाँ र पुराना दलको बीचमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्नुपर्ने छ ।

तसर्थ हतारमा होइन, विवेकसम्मत ढंगले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्नु राम्रो हो । मतदाता सचेत भैसकेका छन् । पटक पटक जितेर जाने तर विकास नगर्ने नेता यो निर्वाचनमा तिरस्कारमा पर्ने संभावना छ ।

मतदाताले तीन दशकदेखि विकास र समृद्धिका सपना देख्दै आएका छन् । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको यति लामो समयसम्म पनि न यहाँ राजनीतिक स्थिरता हुन सक्यो न त विकासले गति नै लिन सक्यो । चरम बेरोजगारीका कारण युवाशक्ति बाहिरिएको छ ।

अनि त्यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्स पनि अनुत्पादक र विलासितामा खर्च भएर पुनः विदेशै गइरहेको छ । यसबारे कुन दल र नेताले चिन्तन गरेको छ ? तसर्थ अव समय आएको छ– सुशासन दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिने दल र उम्मेदवार रोज्ने ।

मतदाताका लागि आएको यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । मतदाताका अघि अव भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सम्मृद्धिको पथमा अग्रसर हुने दल र तिनका उमेदवार रोज्ने बेला आएको छ ।