सामग्री खोज्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका एक उम्मेदवारले वन नजिकैका बस्ती सारेर मानव–वन्यजन्तु घटाउन सकिने कुरा गरेपछि त्यसलाई अन्य दलका नेताले मसला बनाएको देखियो । उनको विरोध गर्नेहरूले वनसँग नजिक रहेको समुदाय आदिवासी जनजातिलाई अन्यत्र सार्दा संस्कृति र परम्परा मासिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले वन संरक्षणको नाममा सुकुम्वासी उठाउन खोजिएको भन्दै सुकुम्वासीहरूको भोट तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । दलहरूले अहिलेसम्म घोषणापत्र तयार नगरे पनि सुकुम्वासी समस्या समाधान, मानव– वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण र राहतका कुराहरू उम्मेदवारले घरदैलो अभियानको क्रममा उठाइरहेका छन् ।

चुनावको बेलामा वनका मुद्दाहरू अहिले मात्र उठेका हैनन्, वनमा ठुलो जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकोले मतदातालाई प्रभावित पार्न र वनलाई आम्दानीको आधार बनाउन सकिने भएकोले हरेक चुनावमा वनका मुद्दाहरू पेचिला राजनैतिक मुद्दा बन्ने गरेका छन् । वि.सं. २०७४ को चुनावमा दलहरूले वन सम्बन्धी आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षी धारणाहरू अघि सारेका थिए ।

धरातलीय आवश्यकता भन्दा पनि दातृ निकायका अवधारणापत्र जस्ता देखिएका घोषणापत्रमा रहेका वन सम्बन्धी प्रतिवद्धताहरू पुरा गर्न भने दलहरू सक्रिय देखिएनन् । २०७९ को चुनावमा भने दलहरूले वनसम्बन्धी केहि धरातलीय प्रतिवद्धताहरू भने अघि सारेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले वन सम्बन्धी छुट्टै नीतिहरू घोषणापत्रमा नल्याएपनि जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद व्यवस्थापन शिर्षक अन्तर्गत नेपाललाई सन् २०४५ मा शून्य कार्वन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता अनुसार हरित तथा उत्पादनशील प्रकृतिको आर्थिक विकास, वन क्षेत्रको संरक्षण, कार्बन क्रेडिटबाट आर्थिक उपार्जन, पर्यापर्यटन, अर्गानिक कृषि प्रणाली र खाद्य सुरक्षा, वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय, जैविक विविधताको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, वातावरणीय सुरक्षा उपार्जनको अवलम्बन र प्रत्याभूतिमा आधारित प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा जलवायुजन्य जोखिमबाट भएको हानी नोक्सानीको आँकलन गर्ने क्षमताको विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

कांग्रेसले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि ढाकेको क्षेत्र ४७ प्रतिशत पु¥याउने तथा करिव ४ हजार जति सिमसार, ताल र पोखरीको विशेष संरक्षण वन सम्पदा लगायत जैविक विविधताको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो ।

माओबादी केन्द्रले घोषणापत्रमा वनलाई वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन शीर्षक अन्तर्गत राखेर आफ्ना प्रतिवद्धताहरू सार्वजनिक गरेको थियो । वनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका समुदायलाई वनको पहुँचमा ल्याउने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई विस्तार गर्ने र वन संरक्षक तथा पालकले वनबाट आर्थिक लाभ लिन पाउने कुराको सुनिस्चितता गर्ने, वन र वातावरण संरक्षणमा योगदान दिएका व्यक्ति र समुदायलाई अनुदान दिने, चुरे संरक्षण, प्राकृतिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउने जस्ता कुराहरू माओबादीको घोषणा पत्रमा उल्लेख थिए ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन दिदै दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित प्रणालीमार्फत वनको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी काठ र काठजन्य वन पैदावरहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गरिने, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिने, विकासका कामहरूमा वातावरण संरक्षण, स्रोतको सुरक्षा लगायत विषयमा समुचित ध्यान दिइने साथै संरक्षण क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिइने कुरा नेकपा एकीकृत समाजबादिको घोषणापत्रमा राखिएको थियो ।

एक स्थानीय तह, एक स्थानीय बन तथा जलाधार व्यवस्थापन, सामुदायिक वनहरूलाई उपभोक्ताको आय आर्जनसंग जोड्ने, वन, वन्यजन्तु,जलाधार तथा जैविक विविधताको संरक्षण र विकासलाई राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तीन बुँदे प्रतिवद्धता राप्रपाले अघि सारेको थियो । वन्यजन्तु मानवद्वन्द्व न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने तथा वन, वन्यजन्तु, जलाधार तथा जैविक बिबिधताको संरक्षण र विकास राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कुरा यस घोषणापत्रमा थिए ।

एमालेले घोषणापत्रमा वन र वातावरणलाई छुट्टै शिर्षक अन्तर्गत राखेर प्रतिवद्धताहरू ल्याएको थियो । न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली वन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र वन क्षेत्रलाई सघन वन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने गरी रणनीति तर्जुमा गर्ने, काठ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ वनको संरक्षण, विकास र उपयोग गर्ने , देशव्यापीरूपमा विरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने , वन जङ्गलको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सही उपयोग गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम, जैविक विविधताको संरक्षण र विकास गरिने , वनक्षेत्रमा मानव–जनावरबिच द्वन्द्व र क्षति हुन नदिन संरक्षण र नियन्त्रणर क्षतिपूर्तिका योजना कार्यान्वयन गरिने, वन्यजन्तुको संरक्षण हुने, पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) मा खलबल नहुने र जनधनको क्षति पनि नहुने अवस्था सिर्जना गरिने कुरा एमालेको घोषणापत्रमा थिए ।

दुर्लभ वन्यजन्तु तथा रूखहरू भएको वन संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम, वन, फलफूल, जडिबुटी तथा कृषिजन्य वनपैदावारको खेती विस्तार र बजार प्रवद्र्धन , एक सामुदायिक वन–एक वन उद्यमको अवधारणा कार्यान्वयन शहरी हरियाली प्रवद्र्धन, नमूना कृषि वन र निजि वन विकासमा सहयोग जस्ता कुराहरू घोषणापत्रमा परेका छन् ।

उद्योग, कलकारखाना र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्नेगरी सहज रूपमा वनको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी काठ तथा फर्निचर प्रयोग गर्ने नीति लिने एमालेले बताएको थियो । अहिले मुख्य राजनैतिक दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०७९ मा पहिलोपटक संसदीय चुनाव लडेको थियो ।

त्यसबेला खासै चर्चामा नआएको रास्वपाले चुनावको लागि आफ्नो ’वाचा पत्र’ सार्वजनिक गरेको थियो. पार्टीको वाचापत्रमा वनसम्बन्धि कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा राखेको थिएन । भूमि सुधारमा वैज्ञानिकता अनुसार नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने कुरा उल्लेख थियो, जुन वन अतिक्रमणसंग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यसैगरी भविस्यको लागि आज वातावरण रक्षा शिर्षक अन्तर्गत जंगल तथा पद मार्गमा मानव निर्मित संरचना निषेध गर्ने, शहरका सबै नदी तथा खोला किनारमा हरित करिडोर निर्माण गर्ने कुरा रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख थिए ।

२०७९ यता नेपालका ठूला सबैजसो दलहरू आलोपालो सत्तामा पुगेका छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तनको असर नेपालको वन क्षेत्रमा समेत परिरहेको छ । तर अन्य मन्त्रालय भन्दा वन मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना र कार्यशैली स्थायी किसिमको भएकोले गर्दा यो छोटो अवधिमा थुप्रै नीतिगत कामहरू भएका छन् ।

वि.स. २०७९ पछीको सरकारले राष्ट्रिय वनको दिगो व्यवस्थापनबाट वन पैदावार र वातावरणीय सेवाको उत्पादनमा बृद्धि रोजगारी सिर्जना, स्थानीय तथा राष्ट्रिय आयमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेर राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना २०८१–२१०० ल्याईएको छ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछी वन व्यवस्थापन मोडेलको शुन्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ ल्याईएको छ ।

यसैगरी समृद्धिको लागि वन भन्ने लक्ष्य पूरा गर्नेगरी संघीयताको मर्म अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरूको निर्माण र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनको लागि सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१ ल्याईएको छ ।

वन नियमावली २०७६ लाई ३ पटक संसोधन गरेर पर्यटन र विकास योजनालाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्रिय वृहत जलाधार व्यवस्थापन रणनीति २०८०, बाह्य मिचाहा प्रजाति वनस्पति व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना २०८१, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास सम्बन्धि रणनीति २०८१ समेत यो अवधिमा आएका छन् ।

यी व्यवस्थाले नेपालको वन क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने आशा गर्न सकिन्छ । वन प्रशासनको रुची र विदेशी दातृ सस्थाको कारण पछिल्ला ३ वर्षमा कार्बन व्यापारको क्षेत्रमा अलि बढी काम भएको देखिन्छ. जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र वन क्षेत्रमा परेको असरबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाएको छ । विशेषगरी जलवायु क्षतिपूर्तिको मुद्दामा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रयास गरेको छ । विश्व बैंकको ‘फरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फ्यासिलिटी’ (FCPF) अन्तर्गत तराईका १३ जिल्ला (TALक्षेत्र) मा कार्बन उत्सर्जन घटाएबापत ९.४ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ रकम प्राप्त भएको गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि कार्बन बजारमा सहभागी हुने बाटो खोल्ने गरि कार्वन ब्यापार नियमावली २०८२ ल्याइएको छ । यसले जलवायु वित्तमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ । वन्यजन्तुको क्षेत्रमा समेत यो अवधिमा केहि नीतिगत कामहरू भएको देखिन्छ । सरकारले वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०, व्यवसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन र उपयोग सम्बन्धि मापदण्ड २०८०, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश २०८० ल्याएको छ भने शे–फोक्सुँडो राष्ट्रिय निकुन्जलाई टुक्राएर तेह्रौ राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाईएको छ ।

सरकारले वन्यजन्तुलाई महत्त्व दिएपनि वन्यजन्तुको कारण भैरहेको क्षतिलाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । यो अवधिमा पहाडी क्षेत्रमा बादर, बँदेल र चितुवा अनि तराईमा बाघ, हात्ती र निलगाईबाट ठुलो क्षति हुँदा हिंस्रक आन्दोलन समेत भएका छन् । वन्यजन्तुबाट मानिसहरू पिडित भएर वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम प्रति नै नकारात्मकता फैलिरहँदा पनि यसलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकारको उचित ध्यान पुगेको छैन ।

पछिल्ला ३ वर्षका गतिविधिहरू हेर्दा वन प्रशासन हाबी भएर मन्त्रालयले गर्ने कामहरू बाहेक दलको घोषणा पत्र अनुसार वन क्षेत्रमा कामहरू हुन सकेका छैनन् । सरकारको बागडोर समातेका दलहरूले चुनावमा आफुले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन । स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउने, जडिबुटी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र निकासीलाई सहज बनाउने, कृषि र शहरी वन बनाएर लाभ लिने जस्ता कुराहरू हरेक वर्षका नीति कार्यक्रममा आएपनि त्यसको प्रतिफल देखिदैन ।

वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्दलाई राजनैतिक रोटि सेक्ने माध्यम मात्र बनाईएकोले आफू सत्तामा पुग्दा यो मुद्दालाई बिर्सने गरेका छन् । सुकुम्वासी समस्यालाई बोकेर हिडेकोले वन अतिक्रमण हटाउने काम पनि हुन सकेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा उच्च आप्रवासनले गर्दा जंगल बढेको भने देखिएको छ । अब दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र ल्याउने तरखर गरिरहेका छन् र उम्मेदवार हरूले गाउँ वस्तीमा पुगेर विभिन्न आश्वासन बाँडिरहेका छन् ।

वन सम्बन्धि विषयवस्तुहरू कुनै एक भूगोल र कुनै एक पुस्ताको मात्र सरोकारको विषय नभएर समग्र विस्व र पछाडिका पुस्ताको पनि सरोकारको विषय भएकोले जनताले अहिले भोगिरहेका वन सम्बन्धि समस्या र वनबाट समृद्धिको सम्भावनाको वास्तविक लेखाजोखा गरेर मात्र चुनावी प्रतिवद्धता ल्याउनुपर्छ ।

धेरै कुरा नगरी मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन, वन पैदावारको संकलन, प्रसोधन र बजारिकरण मार्फत आय आर्जनमा वृद्धि, वनमा वन्यजन्तुको सुरक्षा, पर्यापर्यटन, वनको दिगो व्यवस्थापनका कामहरू मात्र चुनाव जितेर संसदमा पुगेकाहरूले गरिदिने हो भने नेपालको वन समृद्धि र सामाजिक सद्भावको माध्यम बन्न सक्नेछ ।