खोज

 काठमाडौं, १० पुस ।

 प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको बताएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर असर पारेको छ भन्ने बुझाइका आधारमा हामीले केही ठोस पहल थालेका छौँ । प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । यस विषयमा गम्भीर परामर्श र गृहकार्य भइरहेको छ ।’

उनले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, यस क्षेत्रमा देखिँदै आएको दलीय राजनीतीकरणको अन्त्य गरी विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बहसको थलो बनाउने दिशामा सबै पक्षले प्रयास गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेपाली विद्यार्थीहरूको ठूलो हिस्सा उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेको सन्दर्भमा शैक्षिक गुणस्तरमा उत्कृष्टता कायम राख्दै समयानुकूल नयाँ र व्यावहारिक शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्न सरोकारवालाहरूले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले अगाडि भनिन्, ‘परीक्षा लिइसकेपछि समयमा नतिजा प्रकाशन भए मात्र पनि हुन्थ्यो भन्ने विद्यार्थीहरूको भावना मैले सुनेकी छु । यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा विश्वविद्यालय र यससँग सम्बन्धित सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक उत्तर खोज्नुपर्छ ।’

कल्पनासमेत नगरिएको स्तरमा प्रविधिको विकास र मानिसहरूको विश्वव्यापी आप्रवाह भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासको यो गतिसँगै नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनका आकाङ्क्षा देखिनु स्वाभाविक भएको बताइन् ।