© २०२३
काठमाडौँ ।
जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार सुशासनको कुरा उठाउँदै गठित वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सय दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दोष लगाएका छन् ।
मन्त्रालयमा आज सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक नगरेको बताएका छन् ।
उनले भने, “लामो समयसम्म कर्मचारीको हैसियतमा विवरण बुझाइए पनि सार्वजनिक गर्नु प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी हो । यस वर्ष क्याबिनेटका सबै सदस्यले समयभित्रै विवरण बुझाएका थिए । हामी ट्रान्सपरेन्सी र सुशासनप्रति कटिबद्ध छौँ । मन्त्रालयअन्तर्गत सुशासनको विषयलाई कठोरताका साथ लागू गर्नुपर्छ । हामी जेनजी आन्दोलनबाट आएका छौँ भनेर लागेका छौँ र अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँमा सम्झौता वा कम्रमाइज गरेका छैनौँ ।”