ट्रेंडिंग:

>> सडक निर्माणमा एमसीए-नेपालको ३ अर्ब ४३ करोडको ठेक्का सम्झौता >> प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि जसपा, जनमत र स्वतन्त्र सांसदले गरे हस्ताक्षर >> आँखा स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने  >> बंगलादेशमा शेख हसिनाविरोधी नेतालाई गोली हानियो >> कारोबार घटेसँगै सेयर बजार पनि घट्यो >> विद्याधर मल्लिकको प्रश्नः नो भोटमा पनि मतदान नगरे सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ? >> देशभर मतदाता सूचीमा १० लाख १६ हजार नयाँ मतदाता थपिए >> उपकुलपतिलाई कालो मोसो दल्नेहरू मानवअधिकार र संविधान विरोधी हुन : नागरिक समाज दाङ >> सरकारले दलसँग माग्यो विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारदेखि ‘नो भोट’ सम्म सुझाव >> गुल्मीमा आगलागी हुँदा एक व्यक्ति घाइते >> लमहीमा बिलबिजक बिनै ल्याइएका करिब साढे ३ लाख बराबरका सामान बरामद >> केशवराज हायुको हत्या हुँदा घटनास्थलमा रहेका अर्का युवक जंगलमा मृत भेटिए >> लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा सरकारी गाडी चलाउन रोक >> माइतीघर प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, निकोलस भुसाललगायत नियन्त्रणमा >> साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा सुनारी अध्यक्ष >> चालकहरूलाई सडकमा रोकेर ३ मिनेट अभियान सुरु  >> प्रदर्शनका क्रममा माइतीघरबाट रविकिरण हमालसहित ५ जना पक्राउ >> सुन र चाँदी दुवैको मूल्य हालसम्मकै उच्च >> गुल्मीमा १८१ जनाले राहदानी बनाउँदा ९ लाख बढी राजस्व सङ्कलन >> आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा गर्जुरा पार्क, ५ महिनामा १२ हजार बढीले अवलोकन >> भदौ २३ को घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छ : गगन थापा >> निर्वाचन तयारीबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग छलफल गर्दै >> डढेलो विरुद्ध पूर्व तयारीमा जुट्ने समय >> आज माइतीघरबाट ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’ थाल्दै जेनजी मिराज ढुंगानाको समूह >> गण्डक नदी बलियो कि, ‘परक्यूपाइन’ कमजोर ? >> सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम ६५ प्रतिशत सकियो, मन्त्री घिसिङद्वारा छिटो सक्न निर्देशन >> निर्वाचन गराउने कुरामा खुट्टा नकमाऊ >> मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले त्रासमा मान्छे र वन्यजन्तु  >> तेजपत्ता–दालचिनी चुरेका गाउँको प्रमुख आम्दानी >> तराईमा हुस्सु र कुहिरोको प्रभाव रहने >> रवि छुटेको दुई दिनपछि तीन करोड धरौटी बुझाएर छुटे छविलाल >> प्रधानमन्त्रीसँग लामिछानेको आग्रहः जेनजीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरौँ, निर्वाचनमा दायाँबायाँ नगरौँ >> शिक्षा सुधार बहसः भौतिक संरचना र गुणस्तरमा जोड >> फोटो प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको चासो, स्वदेशी उद्योगका उत्पादनप्रति बढ्दै ध्यान >> जंगलबिचको स्वर्ग : बाह्रकुने दह >> पत्रकार महासंघ बाँकेमा ३० जनाद्वारा रक्तदान, शतक रक्तदाता जयसवाल सम्मानित >> विद्यार्थीको अध्ययनमा सहजता ल्याउन एनआईएमबी बैंकको जुत्ता–मोजा >> अज्ञात समूहद्वारा उपकुलपतिमाथि अभद्र व्यवहार >> प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रवि लामिछाने बालुवाटार जाँदै >> हुस्सु र शितलहरले बाँकेको जनजीवन प्रभावित >> विश्व ध्यान दिवसका अवसरमा नेपालगञ्जमा ध्यानको सन्देश >> कांग्रेसका शीर्ष बाहेकका ६५ निवर्तमान सांसदले गरे पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर >> कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा साढे २५ लाख हिनामिना, तीन जना दोषी ठहर >> राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका सुनिल थापा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार सिफारिस >> संसद् पुनर्स्थापनाबारे षड्यन्त्रको आँखा नचम्काइयोस् : रवि लामिछाने >> रुपन्देहीमा स्थानीयले ईशान हत्याको अनुसन्धान नपुग्दा प्रहरी कार्यालय घेराउ >> ट्याक्टर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु >> रवि लामिछानेलाई पार्टी कार्यालयमा बाजागाजासहित स्वागत >> नेप्से परिसूचक २६ सयमुनि झर्‍यो >> रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै

सरकारले दलसँग माग्यो विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारदेखि ‘नो भोट’ सम्म सुझाव

७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

 काठमाडौं, ७ पुस ।

सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा सर्वपक्षीय छलफल जारी छ । यस क्रममा गृहमन्त्रालयले तीन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै सुझाव मागेको हो ।

पहिलो विषय हो विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्था ।
दोस्रो विषय हो अन्तर निर्वाचनक्षेत्र मतदानको व्यवस्था ।
तेस्रो विषय हो नो भोटको प्रावधान ।

गृहमन्त्रालयका अनुसार यी तीन विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको छ ।

मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई मतदान स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने, र नेपालमै रहेका तर मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने मतदाताले अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई मत दिन नपाइने सम्बन्धी नो भोटको प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यी विषयमा गृहमन्त्रालयले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा थप कदम चाल्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?