खोज

काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिने कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुने नहुने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका हुन् ।

एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले निर्वाचनको विषयमा प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘सरकारको सय दिन पूरा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले पाँच दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ भन्नुभएको थियो । त्यसका लागि के–के काम भयो ? आउँदा दिनमा चुनाव समयमै हुन्छ कि हुँदैन ? यसबारे मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

उनले संसदका सेवा–सुविधा कटौती गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै भनिन्, ‘स्वकीय सचिव हटाउने निर्णयबाट कति विकास भयो ? योजनामा बजेट कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय सच्याइनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा काम गर्न सहज हुने कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘कानुनको कमजोरीका कारण स्थानीय तहमा कामै हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आदेश जनताको काम हुने गरी संशोधन हुनुपर्छ ।’

यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै भने, ‘विधायन ऐन लागू भइसकेपछि पनि यसको पालना भएको देखिँदैन । विधेयक निर्माणमा कानुन मन्त्रालय अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

सांसदहरूले सरकार अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा समेत पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् ।