खोज

बुटवल, ६ पुस ।

कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमबाट इस्मा गाउँपालिका पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार पन्छिँदै आएको पाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक चौमासिकमा सेवा प्रवाह, विकास गतिविधि र बजेट खर्चबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गरी जनताको गुनासो सुन्नु अनिवार्य भए पनि इस्मा गाउँपालिकाले यो दायित्व बेवास्ता गर्दै आएको हो।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी जनतासँग प्रत्यक्ष संवादबाट टाढा रहँदै आएको भन्दै स्थानीयवासी असन्तुष्ट देखिएका छन्। इस्मा गाउँपालिका–५ का स्थानीय नवीन अर्यालले जनताका गुनासो सुन्नबाट भाग्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी विपरीत भएको बताउँछन्।
“सेवा प्रवाहमा भएका कमजोरी सच्याउने र जनताबाट आएका गुनासो समाधान गर्ने दायित्वबाट भाग्नु उपयुक्त होइन,” उनले भने, “सार्वजनिक सुनुवाइले पालिकालाई पृष्ठपोषण मिल्छ, त्यसबाट डराएर भाग्नु होइन, सामना गर्नुपर्छ।”

सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यक्रम भने सञ्चालन नभएको पाइएको छ। गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण महतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ शीर्षकमा तीन लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

“बजेट विनियोजन त भएको छ, तर अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भने हुन सकेको छैन,” उनले बताए। प्रत्येक चौमासिकमा सुनुवाइ गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै तयारी नदेखिएको उनको भनाइ छ।

गुल्मी जिल्लामा दुई नगरपालिकासहित १२ स्थानीय तह रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छन्। तर इस्मा गाउँपालिका भने जनताको गुनासो सुन्नबाट टाढिँदै आएको एक मात्र स्थानीय तहका रूपमा देखिएको छ।

इस्मा गाउँपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमा लक्ष्मण बिष्टको नेतृत्वमा पाँच वर्षे अवधिमा जम्मा दुई पटक मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ भएको थियो। त्यतिबेला हालका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले गाउँपालिकामा मनपरी, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता भएको भन्दै विरोध, प्रदर्शन र तालाबन्दीसमेतको नेतृत्व गरेका थिए।

तर अहिले स्वयं अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका खड्काकै कार्यकालमा सार्वजनिक सुनुवाइ नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। “सत्तामा आउँदा सबै कुरा बिर्सेर जनताबाट भाग्नु मिल्दैन,” स्थानीयवासीहरू भन्छन्।

यस विषयमा इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह खड्कासँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन नउठेकाले उनको आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन सकेन।