खोज

भैरहवा, ०४ पुस ।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले इट्टा उद्योगबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण तथा कामदारको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई कपिलवस्तु जिल्लाका केही इट्टा उद्योगहरूले ठाडै उल्लङ्घन गरेका छन् ।

२०८१ कार्तिक ३० गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २४३ औँ बैठकले इट्टा पोल्ने कार्य प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तपछि मात्र सुरु गर्नका लागि इट्टा उद्योग दर्ता गर्ने निकायहरूलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

यो निर्णय विशेष गरी जाडो याममा वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च हुने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र उद्योगका कामदारहरूको स्वास्थ्य जोखिम कम गर्नका लागि गरिएको थियो ।

बोर्डको स्पष्ट निर्देशन विपरीत कपिलवस्तु जिल्लाका केही इट्टा उद्योगहरूले पुस महिना सुरु हुनु अगावै इट्टा पोल्ने कार्य थालेको पाइएको छ ।

कपिलवस्तुको महाराज नगरपालिकामा रहेको एनआरयस इट्टा उद्योग र र सोही नगरपालिकाको पचेहरीमा रहेको जय महाकाली इट्टा उद्योगले बोर्डको निर्णयको अवज्ञा गरेका छन् ।

यी दुई उद्योगमा बाटोबाट नै धुवाँ हेर्न सकिन्छ । लुकिछिपी यसरी आगो लगाउने अन्य इट्टा उद्योग पनि रहेको र अधिकांश इट्टा उद्योगले अबको एक दुई दिनमै आगो लगाउने तयारी गरेको श्रोतको बनाई छ ।

समान्यतः पुस महिनाभरि उद्योगहरूमा यी उद्योगहरूमा आगो नलगाउने निर्णय नै भएको छ । रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका इट्टा व्यवसायीहरुले यस विषयमा बैठक बसी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जनाइरहेका छन् ।

तर त्यही सङ्गठनमा आबद्ध केही व्यवसायीहरू भने निर्णय अवज्ञा गर्दा पनि कुनै कारबाही हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाल इट्टा व्यवसायी महासङ्घका सहसचिव बाबुराम पाठकले पुस मसान्त अघि भट्टामा आगो नलगाउने स्पष्ट नीति हुँदा पनि उक्त निर्णय अवज्ञा गर्नेहरू सरकारी स्तरबाटै दण्डित हुनुपर्ने बताए ।

उनले यस विषयमा महासङ्घ सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । “समय अगावै इट्टा पोल्दा उद्योगमा कार्यरत कामदारहरू, जो धेरैजसो दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर हुन्छन्, उनीहरू सिधै धुवाँ र हानिकारक ग्यासको सम्पर्कमा आउँछन् ।”

उनले भने “बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा विशेष गरी जाडो महिनामा तराई क्षेत्रको वायु गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्छ, जसले बालबालिका र वृद्ध वृद्धाको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या पनि बढाउँछ ।”

तर उद्योग सञ्चालकहरूले भने यसलाई सरकारी निर्णयको अवज्ञा भन्दा पनि उद्योगीहरूको बाध्यताको रूपमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । एनआरयस इट्टा उद्योगका सञ्चालक पशुपति अर्यालले पुस मसान्तमै बैङ्कमा कर्जा र ब्याज बुझाउन धेरै चाप रहेको कारण उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको बताए । यस बाहेक कामदारलाई पारिश्रमिक दिन पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।

उनले नियमको पालना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको तर यस वर्ष कुनै आधिकारिक सूचना नआएकोले उद्योग सञ्चालन गरेको बताए । उनले राज्यको नियम उल्लङ्घन गरेको नभई राज्यले हरेक वर्ष दिनुपर्ने सूचना यो पटक नआएको दाबी गरे ।

उद्योगको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने यस्ता उद्योगहरूलाई तत्काल अनुगमन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । अन्यथा, बोर्डको निर्णय केवल कागजमा सीमित हुने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास असफल हुने जोखिम छ ।

बोर्डले इट्टा उद्योग दर्ता गर्ने निकायहरूलाई नियम पालना गराउन निर्देशन दिएको भए तापनि कपिलवस्तुका उद्योगहरूले नियम उल्लङ्घन गरिरहँदा पनि नियमनकारी निकायहरू मौन रहनुले प्रश्न उब्जिएको छ ।

यस विषयमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कपिलवस्तुका वरिष्ठ उद्योग अधिकृत सन्तोष खनालले गत वर्ष नै यस विषयमा उद्योगहरूलाई परिपत्र गरिएकोले प्रत्येक वर्ष उद्योगहरूलाई पत्र लेखिरहनु नपर्ने जिकिर गरे ।

जिल्लामा समय अगावै इट्टा उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको र यस विषयमा अनुगमन गर्ने खनालको भनाई छ । “ पुस मसान्त यता इट्टा उद्योगमा आगो बाल्न पाइँदैन, कहीँ कतै समय अगावै आगो लगाइएको छ भने हामी अनुगमन गरेर कारबाही गर्छौ ।” खनालले भने  ।

इट्टा उद्योगबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्दै दिगो औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन तथा उद्योग दर्ता निकायले तत्कालै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नियम उल्लङ्घन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म यस प्रकारका मनलाग्दी क्रियाकलापहरू नरोकिने सरोकारवालाहरूको ठहर छ ।