खोज

काठमान्डौ, ३ पुष ।

सरकार र जेनजीबीच गत मंसिर २४ गते सम्पन्न १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले उक्त सम्झौता संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा संघीय तथा प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउनेजस्ता प्रावधानहरू सम्झौतामा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै ती व्यवस्था नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–कानुनको मर्म, भावना र स्पष्ट व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने र असंवैधानिक हुने जिकिर गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निर्वाचनमार्फत जनताको म्यान्डेट प्राप्त नगरेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिका राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नराख्ने कुरा रिट निवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यपालिकाले सडकको दबाब र आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दा मुलुक अराजकता र अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतरा रहेको दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ ।