खोज

काठमान्डौ, १६ मंसिर ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका आधारमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेको दुई महत्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोकलगाएको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने तथा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।

सोमबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग खारेज सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको निर्णय अमान्य ठहर गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । यसअघि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पूर्णपाठ आइसकेको छैन, तर चुनाव–केन्द्रित ६ महिनाका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय लिन नमिल्ने सर्वोच्चको स्पष्ट संकेत छ ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार अन्तरिम सरकारबाट आवेगमा गरेर निर्णय भइरहेमा चुनाव नै संकटमा पर्न सक्ने खतरा देखिएकाले सर्वोच्चले संवैधानिक सीमारेखा सम्झाइदिएको हो । उनका शब्दमा, “सरकारले आफू कुन उद्देश्यका लागि आएको हो भन्ने कुरा भुल्न मिल्दैन ।”

गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले ११ जनालाई फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा, इजलासले दुई मुख्य आधार उल्लेख गरेको थियो । अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेकाले यो सरकारको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता गराउने होइन भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा राजदूत नियुक्तिमा आवश्यक संसदीय सुनुवाइ सम्भव नभएकाले फिर्ता गर्ने निर्णय उचित ठहरिँदैन ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने अधिकार सरकारको विशेषाधिकार भए पनि, अहिलेको संवैधानिक अवस्थाले उक्त निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । राजदूत फिर्ता गर्नुका कारण सरकार आफैंले सार्वजनिक नगरेको पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राजदूत नियुक्ति तथा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ ले आवश्यक परे सरकारलाई चार वर्षअघि नै राजदूत फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्वोच्चको ठहर अनुसार वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र निर्वाचनसम्म सीमित हुँदा यस्तो निर्णय लिन उचित देखिँदैन ।

अधिवक्ताहरूका भनाइमा, अदालतले पटक–पटक यस प्रकारका निर्णय उल्टाइदिई सरकारलाई विवादमा नफस्न, राजनीतिक तनाव नबढाउन र चुनाव नधकेलिन सावधान गराएको छ ।